। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको वास्तविक शक्ति कानुनले दिएको अधिकारमा मात्र नभई नागरिकले प्रदान गर्ने विश्वासमा निहीत रहेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको १८४ औं समूहको दिक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरी संगठनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र पूर्ण व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
साइबर अपराध, अन्तरदेशीय अपराध र विपद व्यवस्थापनजस्ता बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाल प्रहरीले आफ्नो कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने महानिरीक्षक कार्कीले बताए ।
‘आज साइबर तथा डिजिटल अपराध, अन्तरदेशीय अपराध र विपद् व्यवस्थापनलगायतका नयाँ चुनौतीहरूको प्रभावकारी सामना गर्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो । नेपाल प्रहरीलाई सक्षम, सुदृढ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी सङ्गठनका रूपमा विकास गर्न हामी निरन्तर प्रयासरत छौं,’ आईजीपी कार्कीले भने, ‘सूचना प्रविधि, डिजिटल प्रणाली र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्दै मानवअधिकार, कानूनी प्रक्रिया र व्यावसायिक विवेकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो ।’
उनले आधुनिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिक (एआई) को प्रयोगलाई व्यावसायिक विवेक र मानवअधिकारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । प्रहरी कर्मचारीहरू वाह्य प्रभाव, व्यक्तिगत आग्रह वा कुनैपनि प्रकारको अनुचित दबाबबाट मुक्त रही कानुन कार्यान्वयनमा खटिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया केवल कानूनी हुनुमात्र पर्याप्त नभई व्यवहारमा पनि निष्पक्ष, सम्मानजनक र जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल प्रहरी संविधान र प्रचलित कानूनप्रति प्रतिवद्ध, निष्पक्ष र व्यावसायिक सङ्गठन हो । व्यक्तिगत धारणा, वाह्य प्रभाव र अनुचित दबाबबाट मुक्त भई कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको दायित्व हो,’ महानिरीक्षक कार्कीले भनेका छन्, ‘कानुन कार्यान्वयनसँगै त्यसको प्रक्रिया पनि निष्पक्ष, पारदर्शी, सम्मानजनक र जवाफदेही हुनुपर्छ । नागरिकले प्रहरीको निर्णयसँग असहमति जनाए पनि प्रहरीको व्यवहार निष्पक्ष रहेको अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’
आईजीपी कार्कीले विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूसँगको व्यवहारमा प्रहरी थप संवेदनशील बन्न निर्देशन दिए । पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउँदै नागरिकले प्रहरीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाए पनि प्रहरीको निष्पक्षतामा सन्देह नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य संवेदनशील समूहसँग सम्बन्धित घटनामा संवेदनशीलता, गोपनीयता र पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्मरण रहोस्, प्रहरीको शक्ति कानूनले प्रदान गरेको अधिकारमा मात्र होइन, नागरिकले गर्ने विश्वासमा पनि निहीत हुन्छ,’ उनले भने ।
