: संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभएको र संघीय सरकारले आवश्यक कानुन तथा स्रोतसाधन उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू साझा दबाब सिर्जना गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।
प्रदेश सरकारका समस्या छुट्टाछुट्टै उठाउँदा सुनुवाइ नभएको निष्कर्षसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले मोर्चाबन्दी गरेका हुन्। उनीहरु साझा एजेन्डा बनाएर प्रधानमन्त्रीसँग सामूहिक छलफल गर्ने तयारीमा छन्। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा मंगलबारदेखि सुरु अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता प्रभावकारी बनाउन अधिकार बाँडफाँट, कानुन निर्माण, प्रशासनिक स्वायत्तता र वित्तीय हस्तान्तरणका विषय तत्काल टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। सम्मेलनबाट प्रदेशका साझा समस्या पहिचान गरी संयुक्त निष्कर्षसहित संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।
प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने तर संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिप्रति मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले प्रदेशलाई अधिकार र जिम्मेवारी दुवै दिनुपर्ने तथा संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउनुपर्ने बताएका छन्। सम्मेलनको आयोजक तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारहरू गुनासोमा मात्रै सीमित हुन नहुने बताए। प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका काम अघि बढाउनुपर्ने भए पनि आवश्यक कानुन र अधिकार स्पष्ट नहुँदा अपेक्षित नतिजा निकाल्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ थियो। ‘हामी काम गर्दै जान्छौँ, तर रिजल्ट निस्किने बेलामा हात्ती छिऱ्याे, पुच्छर अड्कियो जस्तो हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसो हुनाले पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। सरकारले हाम्रा अधिकार क्षेत्रका विषयहरूलाई खुलाएर जानुपर्छ।’
प्रदेश सरकारलाई खर्चिलो संरचनाका रूपमा आलोचना गरिँदै आएको विषयमा पनि कार्कीले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रतिवाद गरे। उनका अनुसार मुलुकको कुल चालु खर्चमा प्रदेशको हिस्सा चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै छ भने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा संघ र स्थानीय तहमा छ। त्यसैले प्रदेशलाई मात्रै खर्चिलो संरचनाका रूपमा चित्रण गर्नु तथ्यसम्मत नहुने उनको तर्क थियो । प्रदेशको औचित्य खर्चका आधारमा मात्रै नभई संघीयता कार्यान्वयनमा पुऱ्याएको योगदानबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए।
कार्कीले निजामती प्रशासन, प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकार स्पष्ट नहुँदा प्रदेशको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताए। संविधान संशोधन गर्दा प्रदेशका कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने र अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासहितको टोलीले काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग समय माग्ने र प्रदेशका साझा समस्या प्रस्तुत गर्ने जानकारी पनि कार्कीले दिए।
विगतमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि प्रदेशका अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको नयाँ सरकारप्रति व्यक्तिगत गुनासो नभएको स्पष्ट पारे। सम्मेलनको उद्देश्य संघीय सरकारको आलोचना गर्नु नभई साझा समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्नु रहेको उनको भनाइ थियो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आवश्यक कानुन निर्माण नगरी प्रदेशलाई काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको बताए। ‘हामीलाई दौडिन सकेन, दौडिन सकेन भनेर चौतर्फी भनिएको छ, तर हाम्रो खुट्टा बाँधिएको छ,’ उनले भने, ‘खुट्टा बाँधेर दौड भन्दा दौडिन नसक्नु स्वाभाविक हो।’
संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको पाण्डेको आरोप थियो। प्रहरी समायोजनका लागि २०१२ सालको प्रहरी ऐन, शिक्षा क्षेत्रको अधिकार प्रयोगमा २०२८ सालको शिक्षा ऐन र वनसम्बन्धी अधिकारमा २०४९ सालको वन ऐन बाधक बनेको उनले बताए । संविधानसँग बाझिएका पुराना कानुन संशोधन वा खारेज नगर्दा प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
‘संघले कानुन नबनाइदिएका कारण हामी धेरै पर्खिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारले अब आफ्ना कानुन आफैँ बनाउँछ,’ पाण्डेले भने। गण्डकीले निर्माण गरेका कतिपय कानुन अदालतमा पुगेर रोकिएको जानकारी दिँदै उनले संघीय सरकारले अधिकार नदिने र प्रदेशले काम नगरेको आरोप खेपिरहनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने बताए। आवश्यक कानुन निर्माणमा निरन्तर ढिलाइ भए संघीयताको पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइ र महत्वपूर्ण कानुनको अभावले प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको बताए। प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामती सेवा ऐनजस्ता कानुन समयमै नआउँदा कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल बढेको उनको भनाइ थियो। वित्तीय अधिकारसमेत क्रमशः संकुचित पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै आचार्यले प्रहरी तथा निजामतीसम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउन र संविधानअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणको नीति बनाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरे।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए। नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन नसकेको अवस्थालाई आधार बनाएर संघीयताबारे भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले तथ्यका आधारमा त्यस्ता भ्रम चिर्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा अस्पष्टता र ऐनकानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । भौगोलिक विकटतासहितका चुनौती रहे पनि कर्णाली संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अधिकार, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक संरचना उपलब्ध गराए मात्रै प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने बताए। ‘हामी अधिकार माग्न मात्र आएका होइनौँ, जिम्मेवारी बहन गर्न पनि तयार छौँ,’ उनले भने । यादवले अन्तरप्रदेश सहकार्यका प्राथमिकता र संघीय सरकारसमक्ष संयुक्त रूपमा उठाउनुपर्ने विषय समेटिएका दुईवटा मस्यौदा दस्तावेज सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका थिए। कृषि र पर्यटनलाई प्रदेशहरूबीचको सहकार्यको आधार बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। मधेशमा उत्पादित केरा, आँप, लिची, अदुवा र बेसारजस्ता कृषि उपजको साझा ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सकिने उनले बताए।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विस्तारका लागि पनि यादवले अन्तरप्रदेश अवधारणा अघि सारे। जनकपुरधाम, विवाहपञ्चमी र मिथिला कलालाई कोशीका रामधुनी तथा वराहक्षेत्र र लुम्बिनीसँग जोडेर पर्यटन सर्किट निर्माण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। ‘एक यात्रा अनेक प्रदेश’ अवधारणाले विभिन्न प्रदेशका धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यलाई एउटै यात्रामा जोड्न सकिने उनको भनाइ थियो। यादवले प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायतका विषय टुंगोमा नपुग्दा प्रदेशको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको बताए। प्रहरीसम्बन्धी कानुन बने पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, जनशक्ति र सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कठिनाइ रहेको उनले उल्लेख गरे। खुला सीमाका कारण हुने तस्करी र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। संघीय सरकारले प्रदेशमा सचिव पठाउने र एउटै कामका लागि संघ तथा प्रदेशमा समानान्तर संरचना खडा गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने मागसमेत यादवले राखे।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणलाई प्रदेशहरूबीचको सहकार्यको महत्वपूर्ण विषय बनाउनुपर्ने बताए। बाढीपहिरोजस्ता विपद्का जोखिम कम गर्न साझा नीति र बलियो कोष आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय बढाउँदै कानुनी जटिलता समाधान गर्नुपर्ने र प्रदेशहरूबीच साझा अवधारणा बनाएर विकास तथा समृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा थापाले जोड दिए।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै जलवायु परिवर्तन, लागुऔषध दुव्र्यसन, रोजगारी, कृषि र पर्यटन पनि सम्मेलनका साझा प्राथमिकतामा परेका छन्। कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले लागुऔषध दुव्र्यसन सहरबाट गाउँसम्म फैलिँदै गएको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय विपद्का रूपमा लिएर तीनै तहका सरकारले संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। कृषि तथा पर्यटनको विकास र निजी क्षेत्रसँगको प्रभावकारी समन्वयबाट रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आय वृद्धि र आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिने उनको भनाइ थियो।
बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रदेशका साझा समस्या, कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता, वित्तीय संघीयता, अधिकार बाँडफाँट र अन्तरप्रदेश सहकार्यबारे छलफल हुनेछ। सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूसँगै प्रदेशका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू सहभागी छन्। विज्ञहरूबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तथा उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री सोमबार नै विराटनगर आइपुगेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने सहभागी भएनन्। उनको सट्टा प्रदेशका प्रमुख सचिव सम्मेलनमा आएका छन् । कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलका अनुसार सुदूरपश्चिममा बजेटसम्बन्धी विवादका कारण मुख्यमन्त्री भट्टको विराटनगर आगमन अन्योलमा परेको थियो।
सम्मेलनको औपचारिक छलफलपछि ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गर्ने तयारी छ। घोषणापत्रमा प्रदेशका साझा माग, प्रतिबद्धता र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिने प्रेस सल्लाहकार जानकारी लुइँटेलले दिएका छन्। सम्मेलनलाई एकपटकको औपचारिक कार्यक्रममै सीमित नराखी साझा समस्या समाधान र निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थायी वा लचिलो समन्वय संयन्त्र बनाउने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। घोषणापत्रमार्फत प्रदेशका अधिकार र स्रोतसाधनको बाँडफाँटमा साझा निष्कर्ष निकालेर संघीय सरकारसँग सामूहिक संवाद अघि बढाउने तयारी छ।
