: बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बंगालको खाडीको पहल) क्षेत्रमा सुरक्षा सहकार्य, अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोजित पहिलो गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ।
बैठकले क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धतासहित दिल्ली घोषणापत्र जारी गरेको छ। बैठकमा सहभागी नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूका साथै विश्वकै गृहमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छा गृहमन्त्री हुन्। बिमस्टेक स्थापना भएको २९ वर्षपछि पहिलोपटक आयोजित गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यको संस्थागत विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले बैठक आयोजना गर्ने भारत सरकार, भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह तथा बिमस्टेक सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने, “आतंकवाद, लागूऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर अपराध क्षेत्रीय सुरक्षाका प्रमुख चुनौती हुन्। यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीच प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान, प्रविधि तथा अनुभवको साझेदारी र समन्वित प्रतिकार्य आवश्यक छ। अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, योजना र घोषणाको समयमै कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित सूचना आदानप्रदान र क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।”
त्यसैगरी, गृहमन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई साझा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। “नेपालले पछिल्लो दुई महिनामा भोटेकोशी, मनाङ—मुस्ताङ तथा गोरखाको बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भोगेका बाढीका घटनाले विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्यको महत्त्वलाई उजागर गरेका छन्। विपद्को प्रभावकारी सामना गर्न बिमस्टेक क्षेत्रीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य रूपरेखा निर्माण गर्नुका साथै हिमालदेखि समुद्रसम्मका विविध भौगोलिक अवस्थाहरूमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सक्ने संयुक्त कार्यदल गठन गर्न आवश्यक छ।” उनले भने।
बैठकका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहबीच भएको भेटवार्ता तथा छलफलमा दुई देशका साझा सुरक्षा चासोका विषयमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो। सो अवसरमा गृहमन्त्री गुरुङले नेपाली उद्योगी तथा व्यापारीहरूले भारतीय बजारमा पहुँचका क्रममा भोग्नुपरेका प्राविधिक समस्याहरू, विशेषगरी भारतीय मानक ब्युरो प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उक्त विषयमा भारतीय समकक्षीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको थियो।
