मुख्य समाचार
जापानका प्रस्तावित राजदूत थापाको प्रतिबद्धता : चिनजानका आधारमा अनुचित सुविधा प्रदान गर्दिनँ
जापानका प्रस्तावित राजदूत थापाको प्रतिबद्धता : चिनजानका आधारमा अनुचित सुविधा प्रदान गर्दिनँ

। जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा अनुचित सुविधा प्रदान नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले बुधबार यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता अन्तरगत उनले भनेका छन्, ‘व्यक्तिगत चिनजानका आधारमा अनुचित सुविधा शून्य सहनशीलता अपनाउने छु ।’

सेवा शुल्क र प्रक्रिया सार्वजनिक अन्तरगत अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, गुनासो सुनुवाइ गर्ने, बजेट, जनशक्ति र सम्पत्तिको मितव्ययी उपयोग गर्ने र नियमित समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

साथै, जाइका, जेट्रो, जेए, जापान फाउन्डेसन जेट प्रोग्रामसँग सहकार्य गर्ने र नेपालमा लगानी बढाउन भुमिका खेल्ने बताएका छन् ।

आर्थिक कूटनीति व्यापार, लगानी, पर्यटन अन्तर्गत उनले जापानलाई विकास सहायता मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

लगानीकर्तालाई विश्वसनीय जानकारी; लगानी अध्ययन भ्रमण सहजीकरण; नेपाली वस्तुको जापानी बजार पहुँचका लागि काम गर्ने र जेट्रो, व्यापार संघ र निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्ने बताएका छन् ।

हिमाल, प्रकृति, संस्कृति र लुम्बिनी प्रवर्द्धन; सन् २०२७ लक्षित वेलनेस पर्यटन, भैरहवा/पोखरामा जापानी उडान सम्भावनाको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जलवायु अनुकूलन, मौसम पूर्वानुमान, भूउपग्रह सूचना, फोहोर व्यवस्थापन र डिजिटल शासनमा जापानी अनुभव उपयोग गर्ने पनि बताएका छन ।

नागरिकमैत्री कन्सुलर सेवा, डिजिटल दूतावास, दूतावास व्यवस्थापन, आर्थिक कूटनीति, कूटनीतिक संवाद, ज्ञान-प्रविधि-वातावरण आदानप्रदान गर्ने बताएका छन ।

प्रगति चौमासिक रूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका छन् ।

‘जापानका लागि राजदूत नियुक्त भएमा जापानमा प्राप्त अनुभव, भाषा दक्षता र संस्थागत सम्पर्कलाई आधार बनाई जापानमा रहेका करिब ३ लाख नेपालीलाई नागरिकमैत्री र डिजिटल कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने, दूतावास पूर्वाधार सुधार गर्ने, आर्थिक कूटनीति (लगानी, व्यापार, पर्यटन) लाई प्रमुख कार्यक्षेत्र बनाउने छु,’ उनले भनेका छन, ‘शिक्षा-ज्ञान-प्रविधि साझेदारी र जलवायु-विपद् सहयोग विस्तार गर्ने तथा सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने प्राथमिकता दिनेछु ।’

नेपालसङको जापानको ७० वर्षको विश्वासपूर्ण सम्बन्धलाई थप फलदायी बनाउँदै चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय हित केन्द्रित रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार गठन भएको ६ महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यस अवधिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन र बाढी पूर्वसूचना प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएका छन् । सरकार गठन भएयता ...
। जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाको पनि संसदीय सुनुवाइ ‘होल्ड’ भएको छ । सुनुवाइ समितिले सुरूमा थापालाई कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न दिएर थप प्रक्रिया ‘होल्ड’ गरेको हो । कार्ययोजना प्रस्तुतिपछि प्रस्तावित राजदूत थापाको पीआर, उनकी श्रीमतीको पनि पीआर रहेको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गरे । जवाफमा प्रस्तावित राजदूत थापाले जापानको पीआर त्यागिसकेको प्रष्टीकरण दिए । सो क्रममा उनले ...
। श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. मञ्चलाकुमारी झाको संसदीय सुनुवाइ भएको छ । बुधबार भएको संसदीय सुनुवाइमा सांसदहरूले पहिला झाको प्रस्तुति सुनेका थिए । त्यसपछि सांसदहरूले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सक्रियताको योजनाबारे प्रमुखताका साथ प्रश्न गरेका थिए । रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले सोधे, ‘सार्क पुनर्जीवित गर्ने र बिमस्टेकलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने ठोस ...
। साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारले आफूले महिला हिंसा नगरेको दाबी गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरीको विषयमा जवाफ दिनेक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रश्न सोधेका थिए- घरेलु हिंसाका कारण ललितपुर प्रहरी कार्यालयमा पुगेर मिलापत्र गर्नुभएको हो ? जवाफमा उनले भने- म आफैँ महिलाहिंसाविरुद्धको अभियान्ता हो। महिलाले नो भनेपछि नो भन्ने ...
। सङ्गठित अपराधको मुद्दा खेपेकाहरूलाई पनि मिलापत्रबाट मुद्दा टुङ्ग्याउने बाटो खुलेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सङ्गठित अपराधसँगै अर्को आरोप पुष्टि भएको अवस्थामा समेत मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने भनी मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, मिलापत्र हुने अर्को कसुर स्थापित भएको तर मुद्दा हेरेको अदालतले सङ्गठित अपराधको आरोप स्थापित नभएको ठहर गरेमा मिलापत्र गर्न सकिनेछ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ...