। सरकारले पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी हुन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी कम्पनीलाई आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्युत् उत्पादनमा सीमित निजी क्षेत्रलाई अब बजार खोज्ने र विद्युत् व्यापारको तयारी गर्ने बाटो खुलेको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा सम्भावित विद्युत् खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न, बजार सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा विद्युत् खरिदबिक्री गर्न आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् ।
लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णयले नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा छ ।
यसअघि निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादनमा लगानी गर्न सक्ने भए पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने प्रक्रिया स्पष्ट अघि बढ्न सकेको थिएन ।
सरकारको निर्णयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै बजार विस्तार र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने प्रक्रियामा समेत सहभागी गराउने छ ।
यसबाट विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्नुअघि सम्भावित बजार, मूल्य, माग र व्यापारका सर्तबारे जानकारी लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आशयपत्र पाए पनि तत्काल विद्युत् व्यापार गर्न नपाइने
आशयपत्र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार तयारीका लागि दिइने सैद्धान्तिक सहमति हो । यसले कम्पनीलाई स्वत: विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने वा विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने अनुमति भने दिने छैन ।
आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रचलित कानुन अनुसार प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सम्भावित व्यापारिक साझेदारसँग छलफल गर्न र आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् ।
तर, वास्तविक व्यापार सञ्चालन गर्न, विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, प्रसारण क्षमता बुकिङ गर्न तथा प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच प्रयोग गर्न सम्बन्धित कानुन बमोजिम आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्ने छ ।
यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वतयारीमा प्रवेश दिए पनि कारोबार सञ्चालनका लागि भने थप कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
आशयपत्र अवधि अधिकतम दुई वर्ष
सरकारले आशयपत्र दुरुपयोग हुन नदिन विभिन्न सर्तसमेत निर्धारण गरेको छ । आशयपत्रका लागि आवेदन दिने कम्पनीले आफू प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा नरहेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य भएको र आशयपत्र दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ ।
आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने हक सिर्जना भएको दाबी गर्न पाइने छैन । त्यस्तै कम्पनी र उसका व्यापारिक साझेदारबीच हुने सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना हुने छैन ।
आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरण समेत माग गर्न सक्ने छ ।
कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचना परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ । आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भए, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भए वा सार्वजनिक हित र विद्युत् प्रणाली सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिए सरकारले कानुन बमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्ने छ ।
आशयपत्र अवधि कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि बढीमा दुई वर्षसम्म रहने छ । अवधि थप गर्न आवश्यक भए म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारण खुलाएर मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।
उत्पादनबाट बजार विस्तारतर्फ निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र व्यावसायिक सहभागिताको दायरा विस्तार गर्ने सम्भावना खोलेको छ ।
यसअघि विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित निजी लगानी अब बजार पहिचान र व्यापार तयारीसँग जोडिन सक्ने छ ।
निजी कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता र साझेदारसँग छलफल गर्न थालेपछि कुन बजारमा कति विद्युत् माग छ, कस्तो मूल्यमा कारोबार सम्भव छ र व्यापारका सर्त तथा जोखिम के छन् भन्नेबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो जानकारीले नयाँ विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लगानी निर्णयलाई समेत बजार सम्भावनासँग जोड्न सहयोग पुग्न सक्छ ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार भइरहेका बेला उत्पादित विद्युत्का लागि स्वदेशी तथा विदेशी बजार खोज्नु ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई व्यापार तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले उत्पादनमुखी संरचनालाई क्रमश: बजारमुखी बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
