मुख्य समाचार
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४का लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहमा सिट निर्धारण
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४का लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहमा सिट निर्धारण

। चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४का लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहमा सिट निर्धारण गरेको छ । आयोगको २८औँ बैठकले स्नातक, डीएम÷एमसीएच र एनबीएमएस (सबस्पेसियालिटी) तहका सिट निर्धारण गरेको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोगको बैठकले सरकारी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको सिट बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार अघिल्लो शैक्षिक सत्रको तुलनामा समग्रमा सिट संख्या बढेको छ । तर कुन विषय र तहमा कति सिट थपिएको हो भन्ने विस्तृत विवरण बैठकमा प्रस्तुत नगरिएको उनले बताए ।

‘राष्ट्रिय स्तरमा सिट संख्या बढेको विवरण प्रस्तुत भएको थियो । तर कुन तहमा कति सिट बढेको हो भन्ने विस्तृत विवरण हेर्न पाइएको छैन,’ ती सदस्यले भने । आयोगले सिट निर्धारण गर्दा सम्बन्धित मापदण्डअनुसार गरिएको जानकारी गराएको भए पनि विषयगत तथा संस्थागत रूपमा सिटको विवरण स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा एमबीबीएस र बीडीएसका इन्टर्नको निर्वाह भत्तासम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भएको छ । यस विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग भएको सम्झौतासम्बन्धी कार्यसूचीमा आयोगकै मातहतमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी सदस्यले बताए ।

कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भए पनि इन्टर्नको निर्वाह भत्ताबारे ठोस निर्णय भने भइनसकेको उनले जानकारी दिए । कार्यदल गठनको प्रक्रिया आयोगको कार्यकारी समितिमार्फत अघि बढ्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

आयोगको सदस्य सचिव हरि निरौलाले सरकारी संस्थामा केही सिट बढेको बताए । ‘धेरै बढेको छैन । विगतको तुलनामा यस वर्ष सरकारी संस्थामा सिट बढेको छ,’ निरौलाले भने, ‘ विभिन्न कार्यक्रममा सिट नै हेरफेर गरिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग नेपालका लागि अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत मेगन बाउल्डिनले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले रसुवा तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीबाट उत्पन्न विपद्का बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालप्रति देखाएको ऐक्यबद्धता र सहयोगका लागि अमेरिकी सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । सभामुख अर्यालले तान्जानियाको आरुषामा हालै सम्पन्न अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५३औं महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत ...
। सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित गोरखा, बाग्लुङ र धादिङका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागलुङ जिल्लाका गल्कोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट ...
। नेपालका लागि ब्रुनाई दरुसलामकी नवनियुक्त गैरआवासीय राजदूत सिति अर्निफरिजा बिन्ती हाजी मोहम्मद जैनीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले राजदूत जैनीलाई नियुक्तिका लागि बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । भेटवार्तामा नेपाल र ब्रुनाई दरुसलामबीच रहिआएको मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहयोग अभिवृद्धि ...
। मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् । बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेका छन् । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू– १. नेपाल विशेष सेवा ...
। मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि मुख्य एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत भएका २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत छानबिन थालेको छ । मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि लागु गरेको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य (प्रिन्सिपल) र २५० वटालाई सहायक (एसोसिएट) एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । ...