: मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गरी नेपाली श्रमिकमाथि आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा सरकारले अनुसन्धान र कानुनी कारबाही तीव्र पारेको छ।
मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुलेर ठगी गरेको आरोपमा स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित चार जना पक्राउ परेका छन्। साथै, मलेसियाले छनोट गरेका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागले उनीहरूसँग बयान लिन थालेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रवक्ता अनुपमशमशेर जबराका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी भई ठगी र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। ‘म्याक्रो टेक प्रालि’का नाममा ‘बायोमेडिकल सर्भिस चार्ज’ भन्दै गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुलिएको र सीमित स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र संलग्न गराई एकाधिकार कायम गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रकरणमा स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ४२ वर्षीय कैलाश खड्कासँगै भक्तपुरका ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, टोखा बस्ने ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र गोकर्णेश्वर बस्ने ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी पक्राउ परेका हुन्। सीआईबीले यस प्रकरणबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित उजुरी दिनसमेत आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, मलेसियाले आगामी नोभेम्बर ६ देखि फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत २५ मुख्य म्यानपावर र तिनका २ सय ५० सहायक कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद बढेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हीराबहादुर डाँगीले मलेसियाले एफडब्लूसीएमएसमा आबद्ध २५ मुख्य र २ सय ५० सहायक कम्पनीबाट जाने श्रमिकको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भन्दै त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थालाई मेमो जारी गरेको बताए।
यसअघि ३६ वटा मेडिकल संस्थामार्फत श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएकामा नयाँ व्यवस्थाले एकाधिकार सिर्जना गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेट कायम गर्न कैलाश खड्काको समूह सक्रिय रहेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो।
२५ म्यानपावरसँग बयान
स्वास्थ्य व्यवसायी कैलाश खड्कासहित ४ पक्राउ
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले नेपालमा इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीले समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारीका नाममा अतिरिक्त भार थप्ने र सिन्डिकेट खडा गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनी र प्रशासनिक दुवै माध्यमबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने खत्रीको भनाइ छ।
युवा तथा श्रम मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको बताइन्। नेपालको कानुनअनुसार दर्ता भएका सबै म्यानपावर समान हैसियतका भएकाले सबैले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता आचार्यले भनिन्, ‘सीमित व्यवसायीले मात्रै अनुमति किन पाए भन्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।’
म्यानपावर छनोटको विवादबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मलेसियाका समकक्षी तथा दुवै देशका श्रममन्त्रीहरूबीच संवाद भए पनि तत्काल समाधान हुने संकेत भने देखिएको छैन।
