: दुई वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय भएका कसुरदारलाई कारागारको सट्टा सुधारगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था सरकारले अघि बढाएको छ। आगामी कात्तिक १५ देखि प्रारम्भ हुने गरी यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरूमध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ।
लागूऔषध सेवनका कसुरदार तथा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसुरदारलाई पनि आवश्यकताअनुसार पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्था पनि अब लागू हुने भएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, कसुरदारको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति र कसुर गर्ने तरिकालगायतका विषय विचार गरी सुधारगृहमा राख्न उपयुक्त देखिएमा अदालतले प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा त्यस्तो निर्णय गर्न सक्नेछ। सुधारगृहमा पठाइने कसुरदारले प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले निर्धारण गरेका सर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ। तोकिएका सर्त पालना गरी सुधारगृहमा कैद अवधि पूरा गरेमा त्यसलाई कारागारमा कैद भुक्तान गरेसरह मानिने व्यवस्था छ।
तर, सुधारगृहमा राखिएका कसुरदारको आचरणमा सुधार नआएमा, तोकिएका सर्त उल्लंघन गरेमा वा त्यस्तो अवधिमा कैद सजाय हुने अर्को कसुर गरेमा भने बाँकी नभई पूरा कैद अवधि कारागारमै भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, लागुऔषध सेवनको कसुरमा संलग्न व्यक्ति, शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसुरदार तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य कसुरदारलाई उनीहरूको उमेर र कसुर गर्दाको परिस्थितिका आधारमा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि पनि प्रोवेशन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले निर्णय गर्न सक्नेछ।
पुनस्र्थापना केन्द्र भन्नाले लागुऔषध वा अन्य दुव्र्यसन तथा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसुरदारलाई उपचार र पुनस्र्थापना सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थालाई जनाउने व्यवस्था छ।
पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाइएका कसुरदारले पनि तोकिएका सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। सर्त पालना गरी निर्धारित कैद अवधि पूरा गरेमा कैद भुक्तान भएको मानिनेछ। तर, आचरणमा सुधार नआएमा, सर्त उल्लंघन गरेमा वा पुनस्र्थापनाको अवधिमा कैद सजाय हुने अर्को कसुर गरेमा पूरा कैद अवधि कारागारमा बिताउनु पर्नेछ।
यद्यपि, दफा २४ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसुर गर्ने व्यक्तिलाई भने सुधारगृह वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, (घ) हातहतियार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थ भ्रष्टाचार शरीर बन्धक लिने वा अपहरण गर्ने, डाँका, खोटा टक वा खोटा टिकट चलन, विदेशी विनिमय, लागुऔषधको ओसारपसार तथा कारोबारसम्बन्धी कसुर, प्राचीन स्मारकसम्बन्धी, वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराधमा कारागार नै पठाउनु पर्नेछ।
यस व्यवस्थाको उद्देश्य उपयुक्त कसुरदारलाई कारागारमा राख्नुको सट्टा सुधार, उपचार र पुनस्र्थापनामार्फत समाजमा फर्कने अवसर प्रदान गर्नु हो। तर, कुन–कुन कसुरमा यो व्यवस्था लागू नहुने भन्ने विषय दफा २४ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसुरको प्रकृतिमा निर्भर हुनेछ।
