। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसमाथि लगाइएका कडा प्रतिबन्धहरू छुट दिने निर्णय गरेपछि संसद्का दुवै दलका शीर्ष नेताहरूले त्यसको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेका छन्।
गत महिना मात्रै आफैले हस्ताक्षर गरेर पारित गराएको प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुनलाई ट्रम्पले अचानक कार्यकारी आदेशमार्फत निलम्बन गरेपछि यसलाई नेताहरूले ’जिम्मेवारीविहीन’ र ’शैतानसँगको सम्झौता’ को संज्ञा दिएका छन्।
शुक्रबार रातिेरूपमा राष्ट्रपति ट्रम्पले ’लिन्डसे ओ. ग्राहम सान्क्सनिङ रुस एन्ड इरान एक्ट’को कार्यान्वयनलाई छूट दिने कार्यकारी आदेश जारी गरेका हुन्। सेप्टेम्बरमा पारित यो कानुनले रुसलाई मात्र नभई रुसी तेल खरिद गर्ने अन्य देशहरूमाथि समेत व्यापक प्रतिबन्ध लगाउने लक्ष्य राखेको थियो।
चुनावपछि कंग्रेसको बैठक बस्दा रुसी डिजेल सम्झौताको पहिल्यै विरोध गरिरहेका सांसदहरू अब ट्रम्पको यो नयाँ प्रतिबन्ध छुटको निर्णयविरुद्ध अझ आक्रामक रूपमा उत्रिने देखिएको छ।
डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन सांसदहरूको आक्रोश
दुवै दलका नेताहरूले ट्रम्पको यस कदमले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फाइदा पुर्याएको र युक्रेनी साझेदारहरूप्रति विश्वासघात भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
डेमोर्क्याट सेनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थलले यो निर्णय राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नभई पुटिनको चाकरी गर्नका लागि गरिएको बताउँदै रिपब्लिकन सहकर्मीहरूलाई पनि यो कायरतापूर्ण कार्यको विरोध गर्न आह्वान गरेका छन्।
रिपब्लिकन सेनेटर थम टिलिसले ८६–११ को भारी बहुमतले पास भएको कानुनलाई बेवास्ता गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको भन्दै, युक्रेनमा आक्रमण गर्ने र निर्दोष नागरिक मार्ने रुसी तानाशाहसामु प्रशासन झुकेको बताएका छन्।
अर्का रिपब्लिकन सेनेटर जोन कोर्निले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्,’लिन्डसे ग्राहम यो देखेर पक्कै पनि स्तब्ध हुनेछन्।’
सांसद फ्रेन्च हिलले पुटिनलाई घुँडा टेकाउन प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने होइन, झनै कडा बनाउनुपर्ने माग गर्दै यस निर्णयको औचित्यबारे वर्गीकृत ब्रिफिङ मागेका छन्।
चौतर्फी आलोचनापछि ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता टेलर रोजर्सले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
उनले भनेकी छिन्,’राष्ट्रपति ट्रम्पले यो क्रूर युद्ध अन्त्य होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। वार्ता चलिरहेका बेला यो कानुनले राष्ट्रपतिलाई शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न थप अधिकार प्रदान गर्छ। युक्रेन र रुसबीच दिगो शान्ति सम्झौता गराउने अमेरिकी प्रयासमा अहिले प्रतिबन्धहरू लागु गर्नु बाधक बन्न सक्थ्यो।’
चुनावपछि केही सातामा कंग्रेसको बैठक पुन: बस्दा सांसदहरूले यो निर्णयविरुद्ध कस्तो कडा कदम चाल्छन् भन्ने विषयमा अहिले सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
