। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले देशभर भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । तर उनले गृहमन्त्री लरेन नुनेजले दिएको राजीनामा भने अस्वीकार गरेका छन् ।
राष्ट्रपति म्याक्रोंले सुरक्षा योजना निर्माण र गुप्तचर सूचना संकलनमा भएका त्रुटिको पारदर्शी छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सामाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार सोमबार राष्ट्रपति म्याक्रोंले गृहमन्त्रीको राजीनामा अस्वीकार गर्दै संकट समाधानका लागि उनलाई जिम्मेवारीमै राख्ने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रदर्शनका क्रममा देशभर २ हजार ४०० जनाभन्दा धेरै व्यक्तिहरु पक्राउ परेका छन् भने एक हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी घाइते भएको फ्रान्सको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि यो संख्या अझै धेरै भएको अनुमान छ ।
ऐतिहासिक टाउनहलमा समेत आगजनी, सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न
प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सहरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ । सार्वजनिक भवनमा आगजनी, पसलमा लुटपाट र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड भएको छ ।
फ्रान्समा विरोध प्रदर्शनकारीले १४० वर्ष पुरानो ऐतिहासिक टाउन हलमासमेत आगो लगाइदिएका छन् । आगजनीबाट टाउनहल ढलेको दृष्य भिडियोहरुमा देखिन्छ ।
मध्य फ्रान्सको लिमोज सहरस्थित ऐतिहासिक नगरपालिकाको भवनमा समेत आगजनी गरिएको छ ।
म्याक्रोंले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने नागरिक र लुटपाट तथा तोडफोडमा संलग्न समूहलाई अलग–अलग रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले हिंसाका घटनामा वामपन्थी उग्रपन्थी समूहका कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि फ्रान्स सरकारको सुरक्षा तयारी र प्रहरीको परिचालन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्दै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
गृहमन्त्री नुनेजले पनि घटनाको जिम्मेवारी आफूले महसुस गरेको बताएका छन् । उनले प्रहरी र सुरक्षा निकायले केही स्थानमा परिस्थितिमाथिको नियन्त्रण गुमाएको स्वीकार गरेका छन् । तर, म्याक्रोंले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन गर्नुको सट्टा सुरक्षा व्यवस्थामा भएका कमजोरी सुधार्न नुनेजलाई निर्देशन दिएका छन् ।
म्याक्रोंले सुरक्षा निकायलाई प्रदर्शनकारीको गतिविधि नियन्त्रण गर्न नयाँ रणनीति अपनाउन र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक तयारी गर्न भनेका छन् ।
फ्रान्सको भ्रमण गर्दा सावधानी अपनाउन युरोपेली देशहरुको आग्रह
फ्रान्समा भएको प्रदर्शनको प्रमुख कारण बढ्दो महँगी, इन्धनको मूल्यवृद्धि, सामाजिक असमानता र सार्वजनिक सेवाको अवस्थाप्रति देखिएको असन्तुष्टि हो । विद्यालयको अवस्थालाई लिएर विद्यार्थीहरूमा देखिएको असन्तुष्टि पनि प्रदर्शनसँग जोडिएको छ ।
सुरुमा शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढेको प्रदर्शनका क्रममा केही समूह हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएपछि विभिन्न सहरमा झडप र तोडफोडका घटना भएका थिए । प्रदर्शनमा सहभागी सबैलाई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीका माग र हिंसामा संलग्न व्यक्तिका गतिविधिबीच भिन्नता गर्नुपर्ने बताएको छ ।
फ्रान्सको अवस्था बिग्रिँदै गएपछि युरोपेली सरकारहरूले सोमबार आफ्ना नागरिकलाई फ्रान्स भ्रमण गर्दा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले फ्रान्सको सुरक्षा अवस्था थप बिग्रँदै गएको भन्दै सावधानी अपनाउन र ठूलो भीडभाडबाट टाढा रहन भनेका हुन् ।
निर्वाचनअघि राष्ट्रपति म्याक्रों दबाबमा, समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता
म्याक्रोंले नागरिकका आर्थिक समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् । इन्धन र ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि खाडी मुलुकहरूको भ्रमण गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् ।
त्यसैगरी, उच्च माध्यमिक तह र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका समस्या बुझ्न युवासँग व्यवस्थित संवाद सुरु गरिने उनले बताएका छन् । सरकारले महँगी र दैनिक जीवनयापनको खर्चका कारण सर्वसाधारणमा बढेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।
फ्रान्समा आगामी सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा हिंसात्मक प्रदर्शनले म्याक्रों नेतृत्वको सरकारमाथि राजनीतिक दबाब थपेको छ । बढ्दो जीवनयापन खर्च, सामाजिक असमानता र सार्वजनिक सेवाको अवस्थालाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिले सरकारको लोकप्रियता र सुरक्षा व्यवस्थापन क्षमतामाथि बहस बढाएको छ ।
फ्रान्समा यसअघि पनि महँगी र सरकारी नीतिविरुद्ध ठूला आन्दोलन भएका छन् । सन् २०१८ मा इन्धनको मूल्यवृद्धि र जीवनयापनको खर्चविरुद्ध सुरु भएको ‘येलो भेस्ट’ आन्दोलनले देशव्यापी रूप लिएको थियो । उक्त आन्दोलनले सरकारमाथि आर्थिक नीतिमा पुनर्विचार गर्न दबाब दिएको थियो ।
यसपटक पनि आर्थिक असन्तुष्टिबाट सुरु भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि सरकारमाथि एकातिर सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र कानुन व्यवस्था कायम राख्ने तथा अर्कोतिर नागरिकका आर्थिक तथा सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौति छ ।
