मुख्य समाचार
३ लाखभन्दा बढी अमेरिकी भिसा रद्द
३ लाखभन्दा बढी अमेरिकी भिसा रद्द

: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ३ लाखभन्दा बढी अमेरिकी भिसा रद्द गरेको छ। सङ्घीय सरकारले तीव्र बनाएको अध्यागमन सम्बन्धी कडा नीतिका बीच विदेश मन्त्रालयले मंगलबार यसको जानकारी दिएको हो।

सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले पछिल्ला हप्ताहरूमा भिसा रद्द गर्ने क्रम थप तीव्र बनेको देखाउँछ। यसअघि गत साउन २५ ९अगस्ट १०० मा मन्त्रालयले सन् २०२५ जनवरीमा ट्रम्पको वर्तमान कार्यकाल सुरु भएयता १७५,००० भन्दा बढी भिसा रद्द गरिएको जनाएको थियो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अध्यागमनमा गरिएको कडाइ र देशनिकाला अभियानको उद्देश्य आन्तरिक सुरक्षामा सुधार ल्याउनु रहेको बताएका छन्। तर, अधिकारकर्मीहरूले भने यो कडाइले कानुन अनुसार पाउनुपर्ने उचित प्रक्रिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन गरेको आरोप लगाएका छन्।

साथै, यसले विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि असुरक्षित वातावरण सिर्जना गरेको र उनीहरूमाथि नश्लीय व्यवहार (रेसियल प्रोफाइलिङ) को जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगोटले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा पछिल्लो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै ट्रम्प प्रशासनले इतिहासकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा सबैभन्दा बढी भिसा रद्द गरेको दाबी गरे। 'कानुन उल्लङ्घन गर्ने, ठगी गर्ने वा हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने भिसावाहक विदेशीहरूप्रति प्रशासनको शून्य सहनशीलता छ,' पिगोटले भने।

अधिकारकर्मीहरूले विशेष गरी गाजा क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगी राष्ट्र इजरायलले गरेको आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने प्यालेस्टाइन समर्थक विदेशी प्रदर्शनकारीहरू र कन्जर्भेटिभ टिप्पणीकार चार्ली किर्कको हत्या सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने विदेशीहरूको भिसा रद्द गरिएको विषयमा कडा आपत्ति जनाएका छन्।

विदेशी प्रदर्शनकारीहरूलाई देशनिकाला गर्ने प्रयासका अतिरिक्त ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी र भिसा आवेदकहरूका सामाजिक सञ्जालको निगरानी प्रक्रियालाई थप कडा बनाएको छ।

अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सरकारले आलोचकहरूलाई निशाना बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाएको छ भने मिनेसोतास्थित सोमाली-अमेरिकी समुदाय जस्ता आप्रवासी समुदायहरूलाई समग्र रूपमा लक्षित गर्न ठगीका केही पृथक घटनाहरूलाई अघि सारेको छ। ट्रम्पले सन् २०२४ को चुनावी अभियानमा अवैध आप्रवास रोक्ने बाचा गरेका भए पनि उनको प्रशासनले कानुनी आप्रवासलाई समेत कठिन बनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। साउदी अरबको पूर्वी सहर दमामस्थित किङ फहद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने आठ जना घाइते भएका छन् । साउदी अरबको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (जीएसीए) ले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर छ । सबै घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि बुधबार नै साउदी अरबको हवाई ...
। रुस र युक्रेनबीच शान्ति वार्ता पुन: सुरु गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल भइरहेका बेला युक्रेनको राजधानी किएभमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको छ । बुधबार राति भएको आक्रमणमा कम्तीमा ६ जना घाइते भएका छन् । युक्रेनसँग शान्ति वार्ता पुन: सुरु गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आग्रहमा रुस सहमत भएलगत्तै किएभमा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको बीबीसीले जनाएको छ । किएभका ...
। बेलायती सांसद रूपर्ट लोवले बङ्गलादेशी, पाकिस्तानी र भारतीय नागरिकहरूलाई बेलायतमा सरकारी सुविधा दिन नहुने बताएका छन्। उनले यसको कडा विरोध गरेका छन्। रूपर्टले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘हाम्रो देशमा कुनै पनि बङ्गलादेशी, पाकिस्तानी वा भारतीय नागरिकले सरकारी लाभको दाबी गर्नु हुँदैन। एक पैसा पनि दिनु हुँदैन।’ यसअघि मे महिनामा पनि लोवले भारत र पाकिस्तानबाट मानिसहरू ...
। पाकिस्तान र इरानबिचका प्रमुख सीमा चौकीहरूबाट हुने व्यापार लगातार चौथो दिन पनि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ। यसअघि गत अक्टोबर १७ देखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका यी सीमाहरू बन्द हुँदा बलूचिस्तानको बाटो भएर हुने दुई छिमेकी देशबीचको व्यापारिक गतिविधि ठप्प भएको छ भने सीमाका दुवैतर्फ सामानले भरिएका सयौँ कन्टेनरहरू अलपत्र परेका छन्। सीमा बन्द हुनुका ...
। अमेरिकी अर्बपति इलन मस्कले आफ्ना दुई प्रमुख कम्पनी टेस्ला र स्पेसएक्सलाई गाभ्ने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि दुवै कम्पनीमा विशेष समिति गठन गरिएको छ । मंगलबार स्पेसएक्सको त्रैमासिक व्यावसायिक नतिजाबारे वित्तीय विश्लेषकहरूसँग भएको छलफलका क्रममा मस्कले टेस्ला र स्पेसएक्सबीचको सम्भावित एकीकरणबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । यद्यपि, उनले कम्पनी गाभ्ने निर्णय भइसकेको अर्थमा बुझ्न ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम