। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद्बाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले ऋण लिन नहुने धारणा विश्व मञ्चमा राखेका छन्।
भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६ मा बोल्दै उनले नेपालको कुनै गल्ती नै नभएको सङ्कटका कारण भत्किएका पूर्वाधार बनाउन ऋणको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको बताएका हुन्।
एसियाकै गरिब देशमध्येको एक रहेको नेपालले विनाकारण ठूलो वातावरणीय मूल्य चुकाइरहेकोतर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले यसलाई पर्यावरणीय ऋणको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘हामीले दर्जनौँ पुल, सयौँ किलोमिटर सडक, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजना र सार्वजनिक तथा निजी घरहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ डा. वाग्लेले भने, ‘तर, जुन सङ्कट निम्त्याउन हाम्रो कुनै योगदान नै छैन, त्यसबाट भत्किएका संरचना बनाउन हामीले किन ऋण लिने?’
उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा परम्परागत क्षतिपूर्ति वा सहयोगको याचनाभन्दा पनि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको खोजी गरिरहेको स्पष्ट पारे। भर्खरै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले समेत यसै विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएको उनले स्मरण गरे।
‘नेपालमा देखिएको यो विपद् स्थानीय घटना मात्र होइन, यो विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको परिणाम हो र यसमा हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने। यही सन्देश लिएर आफूले पछिल्लो एक महिनामा नयाँदिल्लीदेखि वासिङ्टन डीसी, दोहा र बैंककसम्म सघन आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निकै सकारात्मक र ऐक्यबद्धतापूर्ण प्रतिक्रिया पाइरहेको उनले जानकारी दिए।
सम्मेलनका क्रममा कार्बन उत्सर्जनमा विकसित देशहरूको जिम्मेवारीबारे भारतले उठाउँदै आएको आवाज र नेपालको भोगाइ समान रहेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
आफूले गल्ती नै नगरेको विषयमा निरन्तर ठूलो बोझ बोक्नुपर्ने बाध्यता नेपाल र भारतजस्ता ग्लोबल साउथको साझा चासो र चिन्ताको विषय रहेको डा. वाग्लेले औँल्याएका छन्।
