: फ्रान्समा सरकारविरोधी प्रदर्शन थप चर्किने संकेत देखिएपछि सरकारले देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। विभिन्न सहरमा लाखौँ मानिस प्रदर्शनमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्भावित हिंसा नियन्त्रण गर्न फ्रान्स सरकारले देशभर ७० हजार प्रहरी परिचालन गर्ने जनाएको छ।
प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै फ्रान्सका विभिन्न सहरमा निषेधाज्ञा र कर्फ्यु जारी गरिएको छ। राजधानी पेरिसका केही प्रमुख मेट्रो स्टेसनसमेत बन्द गरिएका छन्। प्रदर्शनका लागि अनुमति दिइएको मार्गसमेत परिवर्तन गरिएको छ भने पेरिसको बास्तिल क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
गत सेप्टेम्बरमा विद्यालयको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने मागसहित विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलन अहिले सरकारको कार्यशैली, बढ्दो महँगी, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिप्रतिको असन्तुष्टिसम्म विस्तार भएको छ।
विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको अभाव, अत्यधिक विद्यार्थी संख्या भएका कक्षाकोठा र जीर्ण विद्यालय भवनको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा छलफल गर्न विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरेका थिए।
आन्दोलनमा विद्यार्थीबाहेक विभिन्न पेसा र सामाजिक समूहका मानिससमेत सहभागी हुन थालेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको छ। बढ्दो जीवनयापन खर्च र सार्वजनिक सेवामा देखिएका समस्याले सर्वसाधारणको असन्तुष्टि थप बढाएको छ।
अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भए पनि केही स्थानमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना भएका छन्। गत साताको प्रदर्शनका क्रममा करिब तीन हजार पसल तथा व्यवसायमा लुटपाट र क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापनप्रति समेत आलोचना भइरहेको छ।
फ्रान्सको राजधानी पेरिसबाट करिब १२० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको ओरलियन्स सहरमा पनि प्रदर्शन चर्किने सम्भावना देखिएको छ। दक्षिणपन्थी दल नेसनल र्यालीको सम्मेलन भइरहेका बेला वामपन्थी समूहका हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका छन्।
सरकारमाथि दबाब, सुरक्षामा कडाइ
गत शनिबार भएको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको भन्दै आलोचना भएपछि फ्रान्सेली प्रशासनले यसपटक सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष सतर्कता अपनाएको छ। पेरिसको बास्तिल र रिपब्लिक क्षेत्रमा पसल तथा व्यवसायले सम्भावित तोडफोडबाट जोगिन सिसा र ढोका सुरक्षित बनाएका छन्। केही होटलमा पनि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ।
प्रदर्शन नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक दबाबसमेत बढेको छ। आन्तरिक मामिलामन्त्री लरेन नुनेजले राजीनामा दिन सक्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए भने राष्ट्रपति म्याक्रोनले हिंसा र तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने विषयमा ठोस योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन्।
फ्रान्सेली सरकारले एकातिर सार्वजनिक ऋण र लगानीकर्ताको दबाबको सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतिर महँगी र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी जनगुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ। सार्वजनिक सेवा वा सामाजिक सुरक्षामा कटौती गर्दा आन्दोलन थप चर्किन सक्ने चिन्ता पनि सरकारलाई छ।
यसैबीच युरोपका अन्य देशमा पनि प्रदर्शन र हिंसा नियन्त्रणका लागि सुरक्षा उपाय कडा पार्न थालिएको छ। इटालीमा गत साताको तोडफोड र लुटपाटपछि प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको सरकारले प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई कडा सजाय दिने व्यवस्था अघि सारेको छ। मिलानमा प्रहरीलाई सहयोग गर्न ५०० सैनिक परिचालन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
इटालीमा प्रदर्शनका क्रममा पटाका वा ढुगा प्रहार गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। १४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि आपराधिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्न सकिने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेको क्षतिपूर्ति असुल गर्ने प्रावधान कडा बनाइएको छ।
फ्रान्समा जारी आन्दोलनले शिक्षा, महँगी, सार्वजनिक सेवा र सरकारी जवाफदेहितासम्बन्धी असन्तुष्टिलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ। सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाए पनि जनआक्रोश शान्त पार्न र हिंसा नियन्त्रण गर्न कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्रमा छ।
