मुख्य समाचार
नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्री वितरण गर्दा अनिवार्य ‘भ्याट बिल’ जारी गर्न निर्देशन
नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्री वितरण गर्दा अनिवार्य ‘भ्याट बिल’ जारी गर्न निर्देशन

। नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्री वितरण गर्दा अनिवार्य ‘भ्याट बिल’ जारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।

ग्यास विक्रेताहरूले ग्यास बिक्री गरेपछि उपभोक्तालाई बिलबिजक नदिएको गुनासो बढेपछि निगमले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागले सोमबार सबै ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गर्दै विक्रेता मार्फत अनिवार्य बिल दिने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो ।

‘तहाँबाट नियुक्त भएका कतिपय विक्रेताहरूले ग्यास बिक्री गरे पश्चात बिलबिजक जारी नगरेको भन्ने गुनासो आएको हुँदा अनिवार्य रूपमा विक्रेतालाई भ्याट बिल जारी गरी एलपी ग्यास बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन हुन अनुरोध छ,’ निगमको पत्रमा छ ।

निगमले ग्यास उद्योगहरूलाई आफ्ना डिलर तथा विक्रेतालाई नियन्त्रण र नियमन गर्न यसअघि पनि पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

सूचना अनुसार निगमले यसै निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ३० साउन २०८१ र १० माघ २०८१ मा समेत सम्बन्धित संघलाई पत्राचार गरेको स्मरण गराएको छ ।

ग्यास खरिद गर्दा उपभोक्ता ठगिने र कालोबजारी हुने जोखिम न्यूनीकरण र बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न निगमले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल अनिवार्य गरेको हो । यो बोधार्थ निगमका कार्यकारी निर्देशक र नायब कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) लाई समेत दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको ‘हानि-नोक्सानी कोष’ ले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई राहत, ...
। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी निष्कासन गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । बैंकले ‘६ प्रतिशत आरबिबिएल डिबेन्चर २०८९’ नामको ऋणपत्रमा आज असोज २९ गतेदेखि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । सात वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्रमा कात्तिक १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त अवधिमा पूर्ण ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बर्दिया र रौतहटका उखु किसानलाई अनुदान बापत १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि निकासा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको उखु उत्पादनमा आधारित अनुदान बापत पाउनुपर्ने उक्त रकम मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा निकासा गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम बर्दिया र रौतहटका ४ ...
। अर्थ मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीले राजस्व संकलन प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अर्थ बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै अर्थले खर्चको दायित्व बढ्ने, नाका बन्द हुने र कर छुट लगायत प्रावधानले चालु आव २०८३/८४ मा स्रोतमा थप चाप पर्ने बताएको हो । मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुने ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै गत आव २०८२/८३ (सन् २०२७) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रक्षेपण पनि आईएमएफले गरेको छ । आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उसको फ्ल्यागसिप प्रकाशन ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ (डब्लूईओ) को अक्टोबर संस्करणले यस्तो प्रक्षेपण गरेको ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम