: पोल्यान्डको संवैधानिक अदालतमा सरकार र अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशबीच विवाद चर्किएपछि दंगा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्क नेतृत्वको सरकार र पूर्ववर्ती दक्षिणपन्थी ल एन्ड जस्टिस (PiS) पार्टीबीच अदालतको नियन्त्रण तथा न्यायिक नियुक्तिको विषयलाई लिएर विवाद बढेको हो ।
न्यायमन्त्री वाल्डेमार जुरेकले संवैधानिक अदालतका अध्यक्ष बोग्दान स्वेन्चकोव्स्की र उपाध्यक्ष बार्तलोमिए सोचान्स्कीमाथि अभियोजन अघि बढाउन उनीहरूको कानुनी उन्मुक्ति हटाउन माग गरेपछि तनाव थप बढेको हो ।
सरकारले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री टस्कले बताएका छन् । यता, PiS समर्थकहरूले वार्सास्थित अदालत परिसरबाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीलाई अदालत भवनभित्र प्रवेश गर्न नदिन दंगा प्रहरी परिचालन गरिएको हो ।
संवैधानिक अदालतले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले कारबाही अघि बढाउन खोजेका दुवै न्यायाधीश कानुनी रूपमा नियुक्त वरिष्ठ न्यायाधीश रहेको दाबी गरेको छ । अदालतले सरकारको कदमलाई ‘कू’ को संज्ञासमेत दिएको छ ।
पोल्यान्डमा सन् २०१५ मा सत्तामा आएको PiS सरकारले संवैधानिक अदालतमा आफ्नो प्रभाव बढाउन न्यायाधीश नियुक्ति गरेको थियो । त्यसपछि युरोपेली मानवअधिकार अदालत र युरोपेली संघको न्याय अदालतले केही नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री टस्कले न्यायिक सुधार अघि बढाउन खोजे पनि राष्ट्रपति कारोोल नाभ्रोस्की र उनका पूर्ववर्ती आन्द्रेज डुडाको असहयोगका कारण सुधार प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ ।
यसैबीच, युरोपेली परिषद्को भेनिस आयोगले यसै महिनाको सुरुमा संसद्बाट नियुक्त पाँच न्यायाधीशलाई शपथ गराएर अदालतमा काम गर्ने वातावरण बनाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो ।
आगामी वर्ष संसदीय निर्वाचन हुन लागेको अवस्थामा सरकारले चालेको पछिल्लो कदमको राजनीतिक उद्देश्यबारे पनि बहस सुरु भएको छ । यद्यपि, सरकारको कदमलाई लिएर कानुनविद्हरूले समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
