। सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) मा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तयारी थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चाहनाअनुसार जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा राष्ट्रिय साझा धारणा निर्माण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले यस्तो तयारी गरेको हो ।
यसैक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ ।
छलफलमा सत्तारुढ दलका अतिरिक्त अन्य दलका प्रतिनिधिलाई समेत कोप–३१ मा सहभागी गराउने विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको उपस्थितिमा भएको बैठकमा आगामी ९–२०नोभेम्बरमा आयोजना हुने कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता, सम्मेलनमा उठाउनुपर्ने प्राथमिकताका विषय तथा राष्ट्रिय हितका सवाललाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायुजन्य विपद्, जलवायु न्याय, ऊर्जा तथा जलवायु वित्तलगायतका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा सरकारको जोड छ ।
जलवायु परिवर्तनका साझा मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय र सहकार्य बढाउन खोजिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
