: कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक देखिएको छ। विकास निर्माणलाई गति दिने, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएका बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारको गति भने कछुवाको गतिमा सीमित छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै विकास बजेट खर्चमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण विकास आयोजना प्रभावित भएका हुन्।
बजेट विनियोजन गर्ने तर समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति कर्णालीमा पुरानै समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। विश्लेषक पित्ताम्बर ढकालले भने, ‘हरेक वर्ष विकासका ठूला योजना र आकर्षक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कमजोर योजना छनोट, जनशक्ति अभाव, प्रक्रियागत जटिलता, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अभावले विकास निर्माणको गति सुस्त हुने गरेको छ।’ यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा देखिने गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा ३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ। विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने र नागरिकलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति भने सुस्त देखिएको हो।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, असोज मसान्तसम्ममा जम्मा ८१ करोड ५९ लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको करिब ३.९३ प्रतिशत हो। पहिलो ३ महिनाको खर्चले सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ। प्रदेश सरकारले सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, बजेट खर्चको गति सुस्त हुँदा योजनाहरूको कार्यान्वयन र विकास निर्माणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको छ। यस मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ५९ करोड ४८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर, असोज मसान्तसम्ममा ६० करोड ७७ लाख ५८ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ। कर्णालीका ग्रामीण बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने, जीर्ण सडक स्तरोन्नति गर्ने, पुल निर्माण गर्ने र सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयकै खर्च अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५२ करोड १६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा ९ करोड ४९ लाख १७ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६६ करोड ५४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८ करोड ३० लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४० लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च कमजोर हुनु नयाँ समस्या होइन। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि विकास बजेट अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्चको चाप बढ्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६१ द्यशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो। त्यसमध्ये पुँजीगत बजेटतर्फको खर्च ५५ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको थियो। बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा आयोजना छनोट तथा पूर्वतयारीमा ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रिया समयमै अघि नबढ्नु, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र मूल्यवृद्धि तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीजस्ता कारण औंल्याइँदै
आएका छन्।
रुग्ण आयोजना अगाडि बढाउन सरकारको चासो
प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन तथा लामो समयदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ। सरकारले अधुरा तथा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेका प्रदेशका रुग्ण आयोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल थालेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्काले बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन र ढिला सुस्ती भएका विकास आयोजनाहरूमा गति दिन मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीसहित अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागितामा सर्वपक्षीय छलफल गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार वर्षौंदेखि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना पहिचान गरी तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले छलफल अघि बढाइएको हो। सरकारले रुग्ण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण व्यवसायी, सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी काम अगाडि बढाउन खोजेको हो। छलफलमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले विकास आयोजना ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताए। उनले प्रदेश सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका धेरै कारणहरू रहेकोमा निर्माण व्यवसायीहरूको लापरबाही मुख्य विषय भएको बताए। उनले भने, ‘निर्माणको जिम्मा लिएका व्यवसायीहरूले समयमै काम नगरीदिँदा सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ।’
कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मानव बमले विकास आयोजनाहरूमा भइरहेको ढिलासुस्ती निर्माण व्यवसायीहरूको मात्र समस्या नभएको जिकिर गरे। ‘सरकारले समयमै नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नगर्ने, ठेक्का लगाउन पूर्व गर्नुपर्ने कामहरू नगरेर होचुवाका भरमा ठेक्का खोल्ने, कानुनी जटलिताको समाधान समयमै नहुने जस्ता समस्याहरू छन्,’ उनले भने।
