: संंघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू अधिकार, स्रोत र साधनका लागि संघीय सरकारसँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, संघीय सरकारले बजेट तथा अनुदानमा नियन्त्रण कायम राखेको र प्रदेशलाई जिम्मेवारीअनुसार स्रोत उपलब्ध नगराएको भन्दै सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रीहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउने संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट र प्रशासनिक अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्।
सोमबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सातवटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरुको सहभागितामा सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले संघीय सरकारसँग प्रदेशका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित साझा प्रतिबद्धता पारित गरेको हो। बैठकले प्रदेशको वित्तीय अधिकार, अनुदान वितरण, राजस्व बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक संरचना र अन्तरप्रदेश सहकार्यलगायत विषयमा साझा धारणा बनाएको कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछांईले बताए। उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिने र प्रदेशहरूबीच एकीकृत आवाज निर्माण गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
प्रदेश सरकारहरूको मुख्य असन्तुष्टि संघीय सरकारले अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तर त्यसअनुसार आवश्यक बजेट, कर्मचारी र प्रशासनिक अधिकार उपलब्ध नगराउने प्रवृत्तिप्रति छ। संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकारसमेत संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दा प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान नहुनुले संघीयताको वास्तविक अभ्यासमै प्रश्न उठेको उनीहरूको ठहर छ।
सातै प्रदेशले सबैभन्दा पहिले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार संघीय बजेटमा विनियोजन भइसकेको वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा राजस्व संकलन कम भएको बहानामा कटौती गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। 'बजेटमा समावेश भइसकेको अनुदानसमेत पूर्ण रूपमा प्राप्त नहुँदा प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने गरेका छन्,'कर्णालीका आर्थिक मामिला मन्त्री पछांईले भने,'यसले विकास निर्माणको गति कमजोर बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा समेत असर पारेको छ। विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत उपलब्ध गराउने संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न सातै प्रदेशले माग गरेका छन्।'
प्रदेश सरकारहरूले समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउन र सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने प्रकृतिका सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउन पनि माग गरेका छन्। संघीय सरकारले साना तथा प्रदेश र स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्न सक्ने आयोजना आफ्नो बजेटमा राखेर सञ्चालन गर्दा प्रदेशको अधिकार खुम्चिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुसार संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोजना मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारलाई दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। संघीय सरकारले हरेक तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा संघीयताको संरचना नै कमजोर हुने भन्दै प्रदेशहरूले आयोजना वर्गीकरणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राजस्व बाँडफाँटमा पनि प्रदेशहरूको असन्तुष्टि छ। संघीय सरकारले संकलन गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने हिस्सा बढाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। प्रदेशको जिम्मेवारी र खर्चको आवश्यकता बढ्दै गएको अवस्थामा राजस्वको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारमै केन्द्रित हुँदा प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा संघमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ। राजस्व बाँडफाँटको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरी प्रदेशको वित्तीय क्षमता बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटमा पनि प्रदेशहरूले न्यायोचित व्यवस्था माग गरेका छन्। नदी, वन तथा जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने राजस्वको बाँडफाँट गर्दा स्रोत उपयोगबाट प्रभावित प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीबाट प्राप्त हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वको बाँडफाँटमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन्। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट राजस्व संकलन गर्ने तर त्यसको वातावरणीय तथा भौतिक असर व्यहोर्ने प्रदेशले पर्याप्त लाभ नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सवारी तथा यातायात क्षेत्रको राजस्वमा पनि प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। ट्राफिक जरिवानाबाट संकलित शतप्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। सवारीसाधन दर्ता भएको प्रदेशमै कर दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा नवीकरण गर्ने प्रदेशले सेवा शुल्क कटाएर बाँकी रकम अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रदेशमा दाखिला हुने गरी प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी सातै प्रदेशमा सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी तिनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
प्रदेश सरकारहरूको अर्को गम्भीर असन्तुष्टि संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकार क्षेत्रमा संघीय सरकारले समानान्तर कार्यालय तथा संरचना सञ्चालन गरिरहेको विषयमा छ। संविधानको अनुसूची–६ मा उल्लेखित प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र संघीय सरकारले स्थापना गरेका डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय तत्काल खारेज गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा संघीय कार्यालय सञ्चालन भइरहँदा एउटै प्रकृतिका कामका लागि दुईवटा सरकारी संरचना खडा हुने, प्रशासनिक खर्च बढ्ने र जिम्मेवारीमा अन्योल सिर्जना हुने अवस्था रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका तर बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका तथा अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। आयोजना हस्तान्तरण गर्दा त्यसलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट र स्रोतसमेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेशहरूको भनाइ छ। बजेटविनाका आयोजना प्रदेशको जिम्मामा थोपर्दा विकास निर्माणको काम अलपत्र पर्ने र सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुने अवस्था रहेको उनीहरूको ठहर छ। प्रशासनिक अधिकारको विषयमा पनि सातै प्रदेशले संघीय सरकारसँग स्पष्ट माग राखेका छन्। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना प्रभावकारी बन्न नसकेको र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको प्रदेशहरूको निष्कर्ष छ।
प्रदेशका विकास आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति लिने अधिकारसमेत प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग र विभिन्न प्रशासनिक स्वीकृतिका लागि संघीय निकायमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाले विकास निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ। प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल, पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान वितरणमा प्रयोग गर्ने सूत्रसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रदेशहरूको माग छ। प्रदेशको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, मानव विकासको स्तर, राजस्व क्षमता र वास्तविक खर्च आवश्यकतालाई आधार बनाएर अनुदान वितरण गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। सबै प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधार विकास, जनसंख्या र आर्थिक क्षमता समान नभएकाले एउटै प्रकृतिको सूत्रबाट अनुदान वितरण गर्दा वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ। भौगोलिक विकटता र विकासको पछौटेपनलाई अनुदान वितरणको आधारमा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ।
आफ्नै प्रशासनिक संरचना सुधार्ने विषयमा पनि सातै प्रदेशले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। दोहोरो भूमिका भएका तथा न्यूनतम कार्यजिम्मेवारी भएका प्रदेशका निकायहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गरी प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उनीहरूको निर्णय छ। आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुसार अधिकार क्षेत्रभित्रका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आन्तरिक राजस्वका नयाँ स्रोत पहिचान गर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र चुहावट नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। राजस्व बक्यौताको लगत राखी असुली गर्ने तथा एकल पहिचानयुक्त करदाता परिचय नम्बरमार्फत राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रदेशहरूले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, बेरुजु घटाउने, बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउने र प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्थानीय तहसँगको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै क्षमता विकास, मागमा आधारित वित्तीय हस्तान्तरण र वित्तीय सचेतना अभिवृद्धिमा सक्रिय रहने उनीहरूको भनाइ छ। संघीयता विरोधी भ्रम र चुनौतीको प्रतिवाद गर्न दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध प्रादेशिक आवाज प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ।
