: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विवादका पक्षहरूलाई छिटो, सहज र चित्तबुझ्दो ढङ्गले न्याय दिलाउन मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक ल्याइएको बताएकी छिन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले अदालतको लामो प्रक्रिया, जटिलता र खर्चालु प्रणालीलाई न्यूनीकरण गर्दै विवादका पक्षहरूलाई छिटो, सहज र चित्तबुझ्दो ढङ्गले न्याय दिलाउने उद्देश्यका साथ मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।
उनले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको छिटो, छरितो र सरल समाधान खोज्ने विषयलाई विधेयकमा प्रमुख रूपमा राखिएको जानकारी दिइन्। मेलमिलापकर्ता हुन सामान्यतया स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यस्तो व्यक्ति नभेटिएको खण्डमा कम्तीमा माध्यमिक तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले पनि काम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको गौतमको भनाइ छ।
त्यस्तै, मन्त्री गौतमले मेलमिलापका माध्यमबाट मुद्दाहरू छिटो र दुवै पक्षको चित्त बुझ्ने गरी समाधान हुने हुँदा अदालतको ढोकासम्म पुग्ने सेवाग्राहीलाई छोटो समयमै न्याय पाउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन)विधेयकमाथिको छलफलका लागि स्वीकृत संशोधनका सूचनाबारे संशोधन प्रस्तुतकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो। बुधबार उक्त विधेयकमाथि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिने समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन्।
