मुख्य समाचार
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आगामी कात्तिक २६ गते रिहा हुने
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आगामी कात्तिक २६ गते रिहा हुने

: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आगामी कात्तिक २६ गते रिहा हुने भएका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले रायमाझीलाई कैदमुक्त गर्न कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको छ । अदालतको तहसिल लगत शाखाले कात्तिक १३ गते आदेश जारी गर्दै उनलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएका रायमाझी २०८० वैशाख २० गते पक्राउ परेका थिए । त्यसयता उनी डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८३ असार ३० गते सजाय निर्धारण गर्दै उनलाई चार वर्ष कैद, ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पीडित राहत कोषमा १ हजार ६ सय रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

तर, ६५ वर्ष उमेर पूरा हुन लागेकाले उनले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद सजायमा २५ प्रतिशत छुट पाएका छन् । चार वर्षको कैद सजायमध्ये एक वर्ष छुट भएपछि उनले तीन वर्ष मात्रै कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भएको हो ।

रायमाझीले २०८० वैशाख २० गतेदेखि नै थुनामा बसेको अवधि गणना गर्दा तीन वर्षको कैद सजाय २०८३ वैशाख १९ गते नै पूरा गरिसकेका छन् । जरिवाना नतिरेबापत हुन सक्ने थप चार महिना १४ दिनको कैदसमेत उनले थुनामा बसेको अतिरिक्त अवधिबाट कट्टा गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालतका अनुसार कैद र जरिवानाबापतको सजाय भुक्तान भइसकेको छ । तर, रिहा हुनुअघि उनले फैसलाबमोजिमको १ हजार ६ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

उक्त रकम दाखिला गरेपछि अन्य कुनै मुद्दा वा कारणले थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेमा उनलाई कात्तिक २६ गते कैदमुक्त गर्न अदालतले कारागारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कांग्रेस देउवा समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्नेहरूसँग कांग्रेसको आत्मा नरहेको बताएका छन्। मंगलबार सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा महतले गगनकुमार थापाप्रति लक्षित गर्दै आधिकारिकता दाबी गर्नेहरू वैचारिक तथा पार्टी सञ्चालनका दृष्टिले सही ठाउँमा नरहेको बताएका हुन्। उनले थापाको नेतृत्वको भएको विशेष महाधिवेशनदेखि १५औं महाधिवेशनमा समेत सहभागी भएका नेता-कार्यकर्ताहरू पनि अहिले ...
: कर्णाली प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, बीउबिजनको गुणस्तर नियमन, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण, लैङ्गिक समानता र खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै पाँचवटा निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले ...
: त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा कार्यालयीय कागजातहरू अब हुलाक सेवामार्फत सोझै विद्यार्थीको हातमा पुर्‍याइने भएको छ। यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल सरकार हुलाक सेवा विभागबिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा त्रिविका रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र शिवाकोटी र हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले हस्ताक्षर गरेकी छन्। सम्झौता अनुसार विश्वविद्यालयका ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्तीय सहयोग र हिमाल संरक्षणका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने बताएकी छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘जलवायु वार्ताको टेबलमा नेपाल: जलवायु जोखिमबाट कूटनीतिक प्रभावतर्फ’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी हुन् । उनले जलवायु सङ्कटमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको ठूलो मूल्य ...
। ७ कात्तिक: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाही र नेपालका लागि इजरायली राजदूत स्मुलिक अरियल बासबीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । भेटका अवसरमा दुई देशबीचको ऐतिहासिक तथा कुटनीतिक सम्बन्ध स्मरण गर्दै कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास, आधुनिक कृषि प्रणाली तथा प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा गहन छलफल भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । उनका अनुसार छलफलमा इजरायलले कृषि क्षेत्रमा हाँसिल ...