: कर्णाली प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, बीउबिजनको गुणस्तर नियमन, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण, लैङ्गिक समानता र खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै पाँचवटा निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको प्रशासनिक व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, कृषि क्षेत्रको गुणस्तर सुधार र आधारभूत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्।बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस व्यवस्थाले प्रदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारीको भविष्यप्रतिको आर्थिक सुरक्षालाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत बीउबिजन परीक्षण तथा गुणस्तर नियमन केन्द्र र बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको कार्य गर्ने निकाय तोक्ने निर्णय भएको छ । बीउबिजनको गुणस्तर परीक्षण, नियमन तथा कृषि उत्पादनको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्ने छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका दुई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ र कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको हो।जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने कानुनी आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको हो ।
