: सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज कुमार केसीलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले कानुनी परामर्श सुरू गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरेको हो ।
‘ममाथि अन्याय भयो । अनएक्सपेक्टेड (अप्रत्याशित)रुपमा हटाइयो भन्ने उहाँ (कार्की)को धारणा थियो,’कार्कीलाई प्रारम्भिक सल्लाह दिएका ती कानुन व्यवसायीले अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने,‘कानुनीरुपमा चुनौति दिने बाहेक अन्य विकल्प छैन भनेर सल्लाह दिएको छुँ । बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई पदबाट हटाएर राजनीतिक पद जस्तो विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको काममा लगाउन पाइँदैन । कानुनीरुपमा सोंच्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह दिएँ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. केसीलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पछि प्रहरी भित्र ३० वर्ष अघिको पुरानो घटना दोहोरोरिएको चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा भइरहेको छ ।
२०५३ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सरकारले बहालवाला तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए ।
खरेलले आफूलाई गैरकानुनी ढंगले हटाएको दावी गर्दै पुनर्बहालीको माग गरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द नेतृत्वको सरकार ढले पछि प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई आईजीपीमा पुनर्बहाली गरेको थियो ।
आईजीपी बनेका प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
