औपचारिक रूपमा बन्द नभए पनि मलेसियाका लागि नेपाली युवा श्रमिकले प्रवेशाज्ञा पाउन छाडेका छन्। असोज १५ देखिको यो अवस्थाको भविष्य के हो ? अन्योल छ। पुरानै प्रवेशाज्ञावाहक युवाका अलावा अरूलाई मलेसियाली दैलो बन्द छ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स पठाउने देशमध्ये पाँचौंमा पर्छ, मलेसिया। अहिले चार लाख हाराहारीका नेपालीले त्यहाँ काम गरिरहेका छन्। वर्षको एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रेमिट्यान्स त्यहाँ गएका नेपालीले पठाउँदै आएका छन्। मलेसियाली सरकारले विदेशी श्रमिक केन्द्रित नयाँ नीति नियम लागु गर्यो, नेपाल सरकार त्यसमा सहमत हुन सक्ने देखिएन र त्यहाँ नेपाली श्रमिक जाने बाटोमा अवरोध सिर्जना भएको छ। मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फतमात्रै कामदार पठाउने भन्ने मलेसियाली प्रावधानमा नेपाल सहमत हुन नसक्नु स्वाभाविक हो। अनि उसले २ सय ५० सहायक कम्पनीमार्फत बायोमेडिकल प्रक्रिया स्वीकार्ने, ३६ स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मान्ने भन्ने व्यवस्था नै आजको दिनमा मलेसियाली रोजगारी अन्योलमा पर्नुका कारण हुन्।
नेपाल जबरजस्ती मलेसियाली नीति नियमलाई स्वीकार्न पनि सक्दैन र कामदार नपठाउन पनि। कामदार नपठाउँदा बेरोजगार बस्नुपर्ने नेपालीले नै हो। देशले पनि रेमिट्यान्स आय गुमाउने हो। तर आफ्नो देशका म्यानपावर कम्पनी कुन के कस्ता छन् र कसलाई कामको अनुमति दिने भन्ने विषयचाहिँ पक्कै पनि नेपाल देशकै अधिकार क्षेत्रको मामला हो। यसको मतलव नेपाल सरकारमा दर्ता सबै म्यानपावर कम्पनी जो जसले पनि मलेसिया रोजगारीमा पठाउने अनुमति पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। नेपाल त्यस्तो तर्कमा पनि छैन। तर म्यानपावर कम्पनीको विश्वसनीयता, क्षमता, कामदार छनोटको पारदर्शिता र निष्पक्षताजस्ता विषय नेपाल सरकारको अनिवार्य चासोका विषय हुन् हुनुपर्छ।
यसै पनि मलेसिया र नेपालको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताले निष्पक्ष, खुला र पारदर्शी प्रक्रिया नै शिरोधार्य गर्नुपर्छ। मलेसियाले नै रोजेका निश्चित म्यानपावर कम्पनीको हातमा मात्रै कामदार पठाउने अधिकार हुनु भनेको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट हो। सरकार यस्तोमा मूकदर्शक बस्न सक्दैन र हुँदैन। सोही कारण पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मलेसियाली समकक्षीसँग श्रमिक रोजगारीका विषयमा संवाद गरिसकेका छन्। बरु परिणाम आजसम्म नदेखिनु दुःखद् हो। हो, यो मामिलाको हल संवाद र कूटनीतिक पहलकै बाटोबाट खोजिनुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा युवा पठाउने नेपालको प्राथमिकता हुनु हुँदैन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। त्यसो भन्दैमा तत्काल मलेसियाली रोजगारी गुम्नु हुँदैन, अरू कुनै पनि। एकैचोटि लाखौंलाखको वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुम्दा नेपालले स्वदेशमै अवसर दिनसक्ने अवस्था नहुनु कटु यथार्थ हो, जसलाई अस्वीकार गर्नु भूल हुन्छ। मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरणको बेला पनि आउँदैछ। मंसिर पहिला वा अन्तिम साता दुई देशबीच श्रम सम्बन्धकै औपचारिक वार्ताका लागि बैठक पनि बस्दैछ। त्यसअघि नै हामीले समस्याको समाधानका लागि गहन गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ।
श्रम सम्झौता नवीकरणमा द्विपक्षीय हित र खासगरी कामदारको हितको प्राथमिकताका बुँदाहरूलाई समेट्ने तयारी आजैबाट गर्नुपर्छ। अहिलेलाई मलेसियाली एफडब्लूसीएमएसको नीतिबाट प्रभावित हामीजस्तै अरू मुलुकहरूसँग पनि संवाद गरी एकमुष्ठ समाधानको खोजी पनि नेपालले गर्नु आवश्यक छ। मलेसियाली रोजगारीमा मडारिएको यो अन्योलको बादल धेरै समय राखिराख्नु हुँदैन। नेपालको प्राथमिकता आफ्ना नागरिकको रोजगारीसँगै शोषणमुक्तिको सुनिश्चितता, सुरक्षा, उचित पारि श्रमिक र स्वाभिमान हुनैपर्छ।
