मुख्य समाचार
रोहिङ्ग्या नरसंहार मुद्दामा नोभेम्बर १९ मा फैसला आउने
रोहिङ्ग्या नरसंहार मुद्दामा नोभेम्बर १९ मा फैसला आउने

। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अदालत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीजे) ले म्यान्मामा रोहिङ्ग्या मुस्लिममाथि भएको दमन नरसंहार हो वा होइन भन्ने विषयमा नोभेम्बर १९ मा ऐतिहासिक फैसला सुनाउने भएको छ ।

गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यान्माविरुद्ध सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धि उल्लङ्घन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सात वर्षसम्म सुनुवाइ र विचारपछि अदालतले फैसला गर्न लागेको हो ।




सन् २०२१ को सैन्य विद्रोहअघि रोहिङ्ग्यामाथिको दमनमा सेनाको नेतृत्व गरेका म्यान्माका नेता मिन आङ ह्लाइङमाथि फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन सक्नेछ । यसै वर्ष निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बनेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्राप्त गर्ने प्रयासमा छन् ।

म्यान्माले नरसंहारको आरोप अस्वीकार गर्दै सैन्य कारबाही विद्रोहीलक्षित रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सेनाको दमनपछि लाखौँ रोहिङ्ग्या बङ्गलादेश पलायन भएका थिए । उनीहरूले हत्या र सामूहिक बलात्कारका घटना भोग्नुपरेको बताएका छन् । अहिले १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या बङ्गलादेशका शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन् ।


आइसीजेले सन् २०२० मै म्यान्मालाई रोहिङ्ग्या समुदायको नरसंहार रोक्न आवश्यक सबै उपाय अपनाउन आदेश दिएको थियो । अदालतले म्यान्माको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी आपत्तिसमेत अस्वीकार गरेको थियो ।

यस मुद्दाको फैसला गाजामा इजरायलको सैन्य कारबाहीलाई लिएर दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

यसैबीच, रोहिङ्ग्यामाथिका कथित अपराधबारे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) मा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । सन् २०२४ मा प्रमुख अभियोजकले मिन आङ ह्लाइङलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेका थियो।

अर्जेन्टिनामा पनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तअन्तर्गत यस विषयमा मुद्दा अघि बढिरहेको छ । यस सिद्धान्तले गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा जुनसुकै देशको अदालतलाई सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष जोडदार माग गरेको छ। अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी, सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित टोलीले आज राष्ट्रपति भवन पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटघाट गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो। भेटका क्रममा महासंघले अध्यादेशका प्रावधानहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न ...
: लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएकी आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता छानबिन गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। छोइङ डोल्माको नागरिकता तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै अभियानले शुक्रबार काठमाडौँ प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले ...
: नेपाली कांग्रेसकी महामन्त्री डिला सङ्ग्रौलाले सरकारले आफ्ना कमजोरी र अक्षमता ढाकछोप गर्न कांग्रेसमाथि प्रहार गरिरहेको आरोप लगाएकी छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले कुनै प्रमाणबिना १८ करोडको डिल भएको भन्ने भाष्य खडा गरेर कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापालाई बदनाम गराउन खोजेको उल्लेख गरिन्। आफ्ना काला कर्तुत लुकाउनकै लागि सरकारले थापालाई पक्रिने हल्ला फैलाएको उनको ...
: निर्वतमान नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। रिट केहीबेरअघि दर्ता भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। सरकारले आफूलाई प्रहरी प्रमुखबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेपछि अन्याय भएको दाबीसहित कार्कीले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। कार्कीले आफूलाई पदावधि ...
: मेचीनगर नगरपालिका-५ सिर्जना चोकस्थित चिया बगानबाट ५५७ केजी अवैध गाँजा बरामद गरिको छ । शुक्रबार बिहान स्थानीय टेकेन्द्र थापाको (हाल विदेशमा रहेको) व्यक्तिगत चिया बगानमा बेवारिसे अवस्थामा गाँजा राखिएको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली खटिई खोजतलास गर्ने क्रममा १३ पोका गाँजा फेला परेको थियो । बरामद गाँजाको प्लास्टिकसहित तौल गर्दा ५६२ केजी ८०० ग्राम ...