: त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आफ्ना नाममा रहेका तर लामो समयदेखि विभिन्न निकाय, संघ-संस्था तथा व्यक्तिद्वारा ओगटिएको ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतापछि वर्षौँदेखि सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, म्याद सकिएका र बिनास्वीकृति अतिक्रमण गरिएका विश्वविद्यालयका जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण र प्राज्ञिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो। मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन, समन्वय र सक्रियतामा त्रिविले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको थियो। यो अल्टिमेटम र त्यसपछिको निरन्तर प्रशासनिक तथा कानुनी पहलकदमीका कारण ६ महिनाभित्रै यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सम्भव भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र आन्तरिक अभिलेखलाई मुख्य आधार बनाएर सञ्चालन गरिएको जग्गा फिर्ती अभियानका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नियन्त्रणमा रहेका जग्गाको लगत संकलन गरिएको थियो। ३५ दिने समयसीमाभित्र अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका संरचना खाली गराउने र सम्झौता नवीकरण नभएका क्षेत्रहरूलाई विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा ल्याउने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको थियो।
मन्त्रालयको अग्रसरता र त्रिवि प्रशासनको सक्रियताका कारण ६ महिनाको छोटो अवधिमा ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन्।
उनका अनुसार, फिर्ता आएका यी जग्गाहरूलाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजना अनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने तयारी त्रिविले गरेको छ।
यसबाहेक फिर्ता आउन बाँकी रहेको जग्गाका लागि पनि काम भइरहेको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री पोखरेलले बताए। ‘हामी आएपछि हडपिएका जग्गा फिर्ताको काममा सक्रियता पूर्वक लागेका थियौं। आजसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ। उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि काम भइरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अब ती फिर्ता भएका जग्गाका हकमा अन्य शैक्षिक गतिविधि र त्यसका लागि आवश्यक पुर्वाधारहरुमा काम गर्छौं।'
