। डा. गोविन्द केसीले सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
बुधबार साँझ वार्ताका लागि शिक्षण अस्पताल पुगेको टोलीलाई डा. केसीले यही सन्देश दिँदै फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
डा. केसीले गत साउन ११ को सहमतिमा दुईजना सचिवले हस्ताक्षर गर्दा पनि त्यसलाई अपनत्व लिएर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै अगाडि भएका तथा अहिले हुने सहमतिको शिक्षामन्त्री वा प्रधानमन्त्रीबाट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी पाएको राजनीतिक तहको नेतृत्वमा गठन हुने टोलीसँग मात्र वार्ता गर्ने सन्देश पठाएका छन् ।
यस्तै, वार्ताको पूर्वसर्तका रूपमा अघिल्ला सत्याग्रहका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनपर्ने पनि डा. केसीले अडान लिएका छन् ।
यसअघि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । जसमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव र शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिव सदस्य राखिएको थियो ।
इलाममा २५औँ पटक आमरण अनशनमा बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।
स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखिएपछि उनलाई सोमबार हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएको थियो । हाल उनी थप उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।
डा. केसीले यसपटक चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगेको अवस्थामा कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको स्वार्थको द्वन्द्वबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा यसअघि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
