। ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएका विवादलाई अदालतको फैसलासरह कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
बिहीबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा धारणा राख्दै उनले मेलमिलापबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताइन् ।
मेलमिलापबाट विवाद टुङ्गिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलासरह मेलमिलापबाट भएका सहमतिलाई पनि कानूनी मान्यता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता दिनुपर्ने बताइन् ।
‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले मेलमिलापलाई विवाद समाधानको महत्त्वपूर्ण माध्यम माने पनि कार्यान्वयनमा अझै केही कानुनी अस्पष्टता छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएर एउटा केन्द्रिय र २९ वटा वडा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । करिब ३५० जना मेलमिलापकर्ता तयार गरी नियमित तालिम तथा परिचालन गरिरहेका छौं,’ उनले जानकारी दिइन् ।
यसो भएमा मेलमिलाप प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास र सम्मान बढ्ने उनको भनाइ छ । शाक्यले स्थानीय तहमा मेलमिलापसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनमा स्पष्टता अभाव रहेको पनि बताइन् । स्थानीय सरकारले आफ्नै कार्यविधि र नियमावली बनाएर मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था भएअनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘२९ वटै वडामा कानूनी तथा मेलमिलापसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी करिब ३० देखि ३५ हजार नागरिकलाई सचेत बनाएका छौं । यसबाट धेरै विवाद स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सहयोग पुगेको छ । यद्यपि, मेलमिलापबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा चुनौती छन्,’ उनले भनिन्, ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’
महानगरपालिकाले केन्द्रीय स्तरमा एउटा र २९ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । महानगरपालिकाले हालसम्म करिव ३५० जना मेलमिलापकर्ता तयार गरेको छ । मेलमिलापकर्तालाई वर्षमा एकपटक अद्यावधिक तथा उन्नत तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको उनले बताइन् ।
मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिता निर्माण गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको र उनीहरूको पारिश्रमिकसमेत कार्यविधिमार्फत निर्धारण गरिएको शाक्यले बताइन् । उनका अनुसार मेलमिलापकर्ताले एउटा बैठकमा ७५० रुपैयाँ पाउने र तीनवटासम्म बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । विवाद मेलमिलापबाट टुङ्गिएमा थप एक हजार रुपैयाँसहित कुल तीन हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
