। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले मेलमिलापलाई भरोसायोग्य बनाउन न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्ताव गरेको बताएकी छिन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बिहीबार भएको मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्यायाधीशको रोहबरमा मेलमिलाप हुँदा थप विश्वासयोग्य हुने बताइन् ।
न्यायाधीशलाई मेलमिलाप प्रक्रियामा संलग्न गराउदाँ सामाजिक तथा संस्थागत विश्वसनीयता थप बलियो हुने उनको भनाइ छ । तर, उक्त प्रस्तावमा सबै सरोकारवालाको असहमति भएमा विकल्पबारे छलफल गर्न पनि सरकार तयार रहेको उनले बताइन् ।
‘हामीले कानुन बनाउँदै गर्दा अहिलेसम्म भएका प्रतिपादन भएका सिद्धान्त यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर त गर्नैपर्छ । तर कतिपय विषयवस्तुहरू हाम्रो माटो सुहाउँदो हाम्रो समाजको व्यवहारिक जटिलता के छ भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ । सधैभरी कानुनका नजीरहरू हामीले प्रतिपादन गर्ने सिद्धान्तहरू किताबमा पढेर मात्रै हुँदैन । हाम्रा समाजका व्यवहारिक जटिलताहरूले पनि नयाँ–नयाँ कानुनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्न सक्छ । हामी त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।
समितिमा सरोकारवाला, सांसद तथा नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रश्तावको विरोध गरेका छन् । मेलमिलापकर्ताको काम न्यायिक काम नै भएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन सकिने दाबी गरिन् ।
‘हाम्रो समाजको चेतना के छ ? त्यसलाई मध्यनजर गरिकन हाम्रा कानुनहरू सुधार गर्नुपर्छ । यसमा अहिले देखेको चाहीँ हामीलाई न्यायाधीश नै नराखी हुँदैन भन्ने पनि होइन, न्यायाधीश राख्नैपर्छ भन्ने पनि होइन । तर किन हामीले यो प्रस्ताव गर्यौ भन्दाखेरी दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षको स्थानीय स्तरमा झगडा पर्यो भनेदेखि मेलमिलापकर्ताले मिलाउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मेलमिलापकर्ताले मिलाउँदै गर्दाखेरी सामान्य अवस्थामा मेलमिलापकर्ताले मिलाउनुहुन्छ तर अब पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशहरू हुनुभएको ठाउँमा कम्तिमा न्यायाधीश एकजना तोकिएको न्यायाधीशले मेलमिलाप गराइदिनुभयो भनेदेखि भोलि झगडा गर्ने पार्टीहरूलाई न्यायाधीशको रोहबरमा भएको निर्णय हो भन्ने खालको एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ ।’
मन्त्री गौतमले मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान हुँदा दुवै पक्षको सहमतिमा न्यायोचित निकास निकाल्न सकिने बताइन् ।
