। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले लगानी सम्मेलनअघि नै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको काम पूरा गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका हुन् ।
उनले यसपटकको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाएर ठूला परियोजनाको सूची प्रश्तुत गर्ने र लगानीको प्रतिवद्धता जुटाउनेमा मात्रै केन्द्रित नहुने स्पष्ट पारे ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरेका कानूनी सुधार, लगानीको सुरक्षा, श्रमिकको संरक्षण र बजारको सुनिश्चितताबारे जानकारी गराउने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले लगानीकर्ताले नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
‘सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विदेशी लगानीकर्तालाई ठूला परियोजना देखाएर लगानीको प्रतिबद्धता जुटाउनु मात्र नभई नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न गरिएका कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू प्रदर्शन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘सरकारले सुशासन, अधिकार विकेन्द्रीकरण र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ । लगानीकर्ताको लगानी, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हाल ५९ वटा ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।’
सरकारले स्वीकृति दिइसकेको परियोजना कसैले रोक्न नसक्ने गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।
ती ऐन संशोधनसँगै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका पनि लगानी सम्मेलनअघि नै तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकिएको र त्यहाँबाट सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै कानून मन्त्रालयमार्फत संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
‘साथै, आवश्यक नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू पनि लगानी सम्मेलनअघि तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन, स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । आगामी दिनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निर्माणमा समेत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ,’ मन्त्री लम्सालले भने ।
उनले सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन, नेपाली उद्यमी तथा उद्योगीलाई प्राथमिकता दिनेगरी सरकारले निर्देशिका जारी गरिसकेको पनि बताए । नेपाली उत्पादन उपलब्ध हुँदासम्म सार्वजनिक खरिदमा विदेशी उत्पादन प्रयोग नगर्ने नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको उनले जानकारी दिए ।
संसद् खुलेपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनामा समेत नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।
