। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागद्वारा असोज २३ गते गरेका विभिन्न तहका ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा निर्णय रद्द गरेको छ ।
सुगम तथा सुविधासम्पन कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पुनः सुगम क्षेत्रमै पदस्थापना गरिएको र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको माग एवं गुनासो उपेक्षा गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले नै मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
प्राप्त निवेदन र उजुरीहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम नापी विभागले असोज २६ गते ७ दिने म्याद तोकी औपचारिक रूपमा गुनासो आह्वान गरेको थियो ।
सो क्रममा २०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूबाट सरुवा पुनरावलोकनका लागि उजुरी प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले उक्त सरुवा सूची पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरुवा निर्णय बदर भएसँगै मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा विभागले बिहीबार ‘कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले सोही मापदण्डका आधारमा पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले मात्र सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभागलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
