: अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजित एसियाली संसदीय स्वास्थ्य तथा अर्थ समिति सभापतिहरूको बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बुढाथोकीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका चुनौती, सुधारका सम्भावना र आवश्यक नीतिगत प्राथमिकताबारे धारणा राखेका थिए।
उनले नेपालको तर्फबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो वित्तपोषण, नीतिगत सुधार, सुशासन, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र क्षयरोग नियन्त्रणका विषयमा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए। सभापति बुढाथोकीले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभावकारिता बजेटको आकारले मात्र निर्धारण नगर्ने, बरु उपलब्ध स्रोतको उचित विनियोजन, पारदर्शी उपयोग, संस्थागत समन्वय र परिणाममुखी कार्यान्वयनले निर्धारण गर्ने धारणा राखे। उनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका धेरै देशहरूले खण्डित स्वास्थ्य वित्तपोषण, कमजोर संस्थागत समन्वय र स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँचजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै घरेलु स्रोत परिचालन, राष्ट्रिय स्वामित्व र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
बुढाथोकीले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण छ, तर दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि घरेलु स्रोत परिचालन, राष्ट्रिय स्वामित्व र बलियो संस्थागत समन्वय अपरिहार्य छन्। सीमित सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग र जवाफदेहितामार्फत मात्रै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।’ null
स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका सभापति डा. ओजस्वी श्रेष्ठले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकार र राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्वका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइन्। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, रोगको समयमै पहिचान, प्रभावकारी उपचार, स्वास्थ्य जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि तथा दुर्गम र विपन्न समुदायसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारजस्ता विषयलाई स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
क्षयरोग नियन्त्रण र छुटेका बिरामीको पहिचानमा नेपालको प्रतिबद्धता
क्षयरोग नियन्त्रणसम्बन्धी छलफलमा सभापति डा. बुढाथोकीले नेपालसहित एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशमा क्षयरोगका बिरामीको पहिचान, परीक्षण, उपचार तथा नियमित पहिचान प्रणालीमा अझै चुनौती रहेको औँल्याए। विशेषगरी स्वास्थ्य प्रणालीको पहुँचबाहिर रहेका, पहिचान नभएका तथा पहिचान भएर पनि नियमित प्रतिवेदनमा समावेश हुन नसकेका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवाको दायरामा ल्याउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ।
नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा क्षयरोगका बिरामी अझै पहिचान तथा प्रतिवेदन प्रणालीबाहिर रहेको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै त्यस्ता बिरामीको पहिचान, परीक्षण, उपचार र नियमित रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्न संसद्, सरकार तथा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
नेपालले छुटेका तथा पहिचान नभएका बिरामीको खोजी गरी स्वास्थ्य प्रणालीमा ल्याउने, पहिचान भएका तर पहिचानमा समावेश हुन नसकेका बिरामीलाई नियमित रिपोर्टिङ प्रणालीमा समेट्ने र उपचारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने दिशामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले क्षयरोग नियन्त्रण केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको विषय नभई सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा र मानव विकाससँग समेत जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे।
स्वास्थ्य वित्तपोषण र संसदीय उत्तरदायित्वमा विशेष जोड
स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न सभापति डा. बुढाथोकीले दिगो स्वास्थ्य वित्तपोषण, नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा क्षयरोग तथा फोक्सोको स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको एकीकरण र संसद् तथा विषयगत समितिमार्फत प्रभावकारी निगरानी र स्वास्थ्य बजेटको विनियोजनदेखि खर्च र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिसम्म संसदीय निगरानी , सीमित सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, नीतिगत कार्यान्वयन र नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेसम्म विस्तार हुनुपर्ने बताए।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता
बैठकका स्वास्थ्यसम्बन्धी सत्रहरूमा स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण, क्षयरोग तथा फोक्सोको स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र दिगो वित्तपोषणका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। विशेषगरी दुर्गम तथा जोखिममा रहेका समुदायसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन नयाँ प्रविधि, प्रभावकारी परीक्षण प्रणाली, समयमै रोग पहिचान र उपचारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।
बैठकमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि साझा रणनीति, अनुभव आदानप्रदान, स्रोत परिचालन र अन्तरदेशीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो। स्वास्थ्य चुनौतीहरू कुनै एक देशमा मात्र सीमित नरहने भएकाले संसद्, सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा स्वास्थ्य साझेदारहरूबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिइएको थियो। ३ दिनसम्म चलेको बैठकले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबीच स्वास्थ्य चुनौतीको साझा समाधान खोज्ने र संसदीय तहबाट उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको डा. बुढाथोकीले बताए।
