: अमेरिकाको मिसिसिपी राज्यमा सिनेट निर्वाचनको नतिजालाई लिएर विवाद चर्किएको छ । डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार स्कट कोलोमले रिपब्लिकन उम्मेदवार तथा वर्तमान सिनेटर सिन्डी हाइड–स्मिथलाई झिनो मतान्तरले पछाडि पारेपछि मतगणना र सम्भावित पुनः मतगणनालाई लिएर विवाद बढेको बिबिसिले जनाएको छ ।
सोमबारसम्म ९७ प्रतिशत मतगणना सम्पन्न हुँदा कोलोम हाइड–स्मिथभन्दा करिब २ हजार ५०० मतले अगाडि छन् । बाँकी मतको गणनाले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्ने भएकाले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरू कानुनी लडाइँको तयारीमा जुटेका छन् ।
मिसिसिपीका निर्वाचन अधिकारीका अनुसार अझै २ हजार ८०० भन्दा बढी हुलाकमार्फत पठाइएका अनुपस्थित मतपत्र गणना हुन बाँकी छन् । निर्वाचनकै दिनसम्म हुलाकको छाप लागेका यस्ता मतपत्र नोभेम्बर १० सम्म प्राप्त भएमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, परिचयपत्रसम्बन्धी समस्या भएका मतदाताले खसालेका १२ हजार ७०० भन्दा बढी अस्थायी मतपत्र पनि प्रक्रियामा छन् । ती मतदाताले आफ्नो परिचय खुल्ने आवश्यक कागजात बुझाउने अन्तिम समय पनि नोभेम्बर १० सम्म रहेको छ ।
हाइड–स्मिथको चुनावी टोलीले रिपब्लिकनको प्रभाव रहेका विभिन्न जिल्लामा हजारौं मत गणना हुन बाँकी रहेको भन्दै पुनः निर्वाचित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सन् २०१८ देखि सिनेटर रहेकी उनले बाँकी मत आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरेकी छन् ।
अर्कोतर्फ, कोलोमले ऐतिहासिक मतदान भएको उल्लेख गर्दै सबै मत गणना भएपछि आफूले यो सिट जित्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनी निर्वाचित भए सन् १८७५ पछि मिसिसिपीबाट अमेरिकी सिनेटमा निर्वाचित हुने पहिलो अश्वेत उम्मेदवार बन्नेछन् ।
यसैबीच, दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बाँकी अस्थायी मतपत्रको गणना प्रक्रियाबारे निर्वाचन अधिकारीलाई पत्र पठाएका छन् । हाइड–स्मिथको टोलीले राज्यका सबै ८२ काउन्टीमा अस्थायी मतपत्रलाई नियमित तथा अनुपस्थित मतपत्रबाट अलग राख्न र गणनासम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित गर्न माग गरेको छ ।
तर, कोलोमको टोलीले यस्तो मागको कानुनी आधार नरहेको भन्दै मतदाताको गोपनीयता उल्लंघन हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
पुनः मतगणना हुने सम्भावना कति ?
मिसिसिपीमा मतान्तर निकै कम भए पनि स्वतः पुनः मतगणना गराउने निश्चित कानुनी व्यवस्था छैन । अन्य केही अमेरिकी राज्यमा झिनो मतान्तर हुँदा स्वतः वा उम्मेदवारको मागमा पुनः मतगणना हुने व्यवस्था भए पनि मिसिसिपीमा यस्तो प्रक्रिया न्यायाधीशको निर्णयमा निर्भर रहन्छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार मतपेटिका र त्यसमा रहेका मतपत्रको परीक्षण गर्न सकिने कानुनी बाटो भने उपलब्ध छ । यस्तो परीक्षणबाट अनियमितता फेला परेमा पुनः मतगणनाको माग उठ्न सक्छ ।
आवश्यक परे अमेरिकी सिनेटले पनि आफ्नो सदस्यको निर्वाचन र योग्यतासम्बन्धी विवादमा निर्णय गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राख्छ ।
मिसिसिपीमा नोभेम्बर १३ सम्म निर्वाचन परिणाम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा रहेकाले त्यसअघि नै अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न दबाब बढेको छ ।