मुख्य समाचार
इन्डोनेसियाका उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिङ राकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पदबाट राजीनामा
इन्डोनेसियाका उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिङ राकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पदबाट राजीनामा

: इन्डोनेसियाका उपराष्ट्रपति गिब्रान राकाबुमिङ राकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सन् २०२४ को निर्वाचनका क्रममा उनले पेस गरेको माध्यमिक तहको शैक्षिक कागजात अमान्य भएको फैसला सुनाएपछि गिब्रान नैतिक तथा संवैधानिक दबाबमा परेका थिए ।

उनका सहयोगी बुदी आरिएका अनुसार गिब्रानले बुधबार राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोसमक्ष सीधा राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । यद्यपि, राष्ट्रपतिबाट उक्त राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ वा छैन भन्नेबारे आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ ।

इन्डोनेसियाको कानुनअनुसार उपराष्ट्रपति बन्न कम्तीमा उच्च माध्यमिक विद्यालय वा सोसरहको शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्छ । सिङ्गापुर र अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरेका गिब्रानले इन्डोनेसियाली समकक्षता (इक्विभ्यालेन्सी) प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले उनले माध्यमिक तह पूरा गरेको प्रमाणित गर्ने कुनै ठोस आधार वा विदेशी डिप्लोमा नभेटिएको ठहर गर्‍यो । यसअघि अक्टोबरको सुरुमा संवैधानिक अदालतले पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अदालतको फैसला लगत्तै १०० भन्दा बढी सांसदहरूले गिब्रानमाथि महाभियोग लगाउने संसदीय पहललाई समर्थन जनाएपछि उनी पद छाड्न बाध्य भएका हुन् । राजीनामा दिनुअघि मंगलबार उनले राज्य सचिव प्रसेत्यो हादीमार्फत अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने र आफ्नो शैक्षिक योग्यता प्रमाणित गर्ने अवसर पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । उनले विश्वविद्यालयको शिक्षा हासिल गर्नु नै 'हाई स्कुल' पूरा गरेको पर्याप्त प्रमाण भएको तर्क गर्दै आएका थिए ।

गिब्रानको यो बहिर्गमनले राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो र पूर्वराष्ट्रपति जोको विडोडो (जोकोवी) बीचको सत्ता गठबन्धनमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । गिब्रान पूर्वराष्ट्रपति जोकोवीका छोरा हुन् । सन् २०२४ को निर्वाचनमा कट्टर राजनीतिक प्रतिस्पर्धी रहेका जोकोवी र प्रबोवोबीच सत्ता साझेदारीको सहमति बनेपछि ३६ वर्षीय गिब्रान उपराष्ट्रपति बनेका थिए । त्यतिबेला संवैधानिक अदालतले ४० वर्षको उमेर हदमा विवादास्पद छुट दिएपछि मात्र उनको उम्मेदवारी सम्भव भएको थियो ।

प्रबोवो प्रशासन चौतर्फी संकटसँग जुधिरहेको बेला उपराष्ट्रपतिको राजीनामा आएको हो । सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी 'निःशुल्क विद्यालय खाजा' कार्यक्रम बजेट अभावमा फसेको छ भने देशका विभिन्न भागमा एक दशकयताकै भीषण डढेलो लागेको छ । त्यस्तै, बजार धाँधलीको आरोपबीच राष्ट्रिय सेयर बजार ओरालो लागेको छ । भ्रष्टाचार र वातावरणीय संकटको विरोधमा मंगलबार मात्र देशभरका विद्यार्थीहरूले सरकारविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— इरानी संसद्का सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धअघिको अवस्थामा हर्मुज जलमार्ग कहिल्यै नफर्कने बताएका छन्। अल जजिरासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा गालिबाफले आठ महिना लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्न तेहरानले अघि सारेको सातबुँदे प्रस्तावअन्तर्गत उक्त महत्वपूर्ण जलमार्गको निगरानी गर्न इरान र ओमानबीच सहमति भएको जानकारी दिए। समुद्री कानुनसम्बन्धी सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय ...
— संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बुधबार जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न, विकासशील देशलाई थप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बलियो बनाउन आह्वान गरेका छन् । जलवायु संकट नियन्त्रणका विश्वव्यापी प्रयासभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको चेतावनी दिँदै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजित कोप–३१ को नेताहरूको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ...
। बढ्दो आवास लागत र मुद्रास्फीतिको विरोधमा स्पेनमा १४ वर्षमा पहिलो पटक आम हडतालको क्रममा बार्सिलोनामा नकाबधारी समूह र प्रहरीबीच झडप भएको छ। देशका प्रमुख श्रमिक संगठनहरूको आह्वानमा भएको हडतालमा राजधानी म्याड्रिडमा करिब १ लाख २० हजार र बार्सिलोनामा ५० हजारभन्दा बढी मानिसहरूले प्रदर्शनमा भाग लिएका थिए। बार्सिलोनामा, नकाबधारी व्यक्तिहरूले फोहोरको डिब्बामा आगो लगाउनका साथै पसलहरू तोडफोड ...
। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु सङ्कट विश्वको तयारी र प्रतिकार्य क्षमताभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती र जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिन विश्व नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । टर्किएको अन्ताल्यामा बुधबार आयोजित कोप–३१ नेताहरूको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सन् २०२५ मा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको र ...
: इरानले आफ्नो सम्वर्धित युरेनियमको एक कण पनि देशबाहिर लैजान नदिने चेतावनी अमेरिकालाई दिएको छ। इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसिन रेजाईले आफ्नो देशले सम्वर्धित युरेनियम देशभित्रै राख्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने बताएका छन्। लेबनानको अल-मयादिन टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा रेजाईले यसबारे रुसलाई समेत जानकारी गराइसकेको बताए। इरानले आफ्नो संवर्धित युरेनियम देशबाहिर नपठाउने स्पष्ट पारिसकेको उनको भनाइ ...