—

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बुधबार जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न, विकासशील देशलाई थप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बलियो बनाउन आह्वान गरेका छन् । जलवायु संकट नियन्त्रणका विश्वव्यापी प्रयासभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको चेतावनी दिँदै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।

टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजित कोप–३१ को नेताहरूको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले सन् २०२५ मा विश्वव्यापी उत्सर्जन अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको र पछिल्ला चार वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ताता वर्ष बनेको बताए । पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको तापक्रम वृद्धिको १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा नाघ्नु अब अपरिहार्य बनेको उनले चेतावनी दिए । यद्यपि, तापक्रम उक्त सीमाभन्दा कति माथि पुग्छ र कति समयसम्म त्यस्तो अवस्था रहन्छ भन्ने सीमित गर्न अझै सकिने उनले बताए ।

उनको यस्तो भनाइ हिमाली क्षेत्रसहित जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूले आफ्ना विशिष्ट चुनौतीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला आएको हो । ती चुनौतीमा हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लनु, स्थायी रूपमा जमेको जमिन (पर्माफ्रोस्ट) क्षय हुनु र जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने विपद् पर्छन् ।

ads/1440x233asmis26-bluekv-2-15102026114551.jpg
कोप–३१ मा नेपालले किर्गिजस्तानलगायत अन्य हिमाली मुलुकसँग मिलेर छुट्टै हिमाली एजेन्डाका लागि पहल गरिरहेको छ । हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँका समुदायले विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा थप मान्यता पाउनुपर्ने नेपालको तर्क छ । नेपालमा हालै भएका विनाशकारी बाढीले पनि जलवायुजन्य चरम घटनाबाट हिमाली समुदाय र पूर्वाधार कति जोखिममा छन् भन्ने देखाएको छ ।

कोप–३१ मा नेपालको हिमाली एजेन्डा किन असफल भयो ? पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझ्नुहोस्
कोप–३१ मा नेपालको हिमाली एजेन्डा किन असफल भयो ? पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझ्नुहोस्
आगामी दशकको प्रमुख चुनौती जलवायु न्याय भएको बताउँदै गुटेरेसले विकासशील देशलाई अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्न आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक साधन उपलब्ध नगराई त्यसको अपेक्षा गर्न नसकिने बताए ।

'जलवायु न्याय आगामी दशकको प्रमुख चुनौती हो,' उनले भने ।

उनले चीनबाहेकका उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरूले विश्वको करिब दुईतिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गरे पनि विश्वव्यापी स्वच्छ ऊर्जा लगानीको पाँच भागको एक भागभन्दा कम मात्र प्राप्त गरिरहेको बताए । यी देशले ऋण लिन अन्य देशको तुलनामा दुईदेखि तीन गुणासम्म बढी लागत बेहोर्नुपरेको छ । यसले स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरण र जलवायु अनुकूलनलाई थप कठिन बनाएको उनको भनाइ थियो ।

गुटेरेसले साझा जिम्मेवारी, साझा सुरक्षा र साझा लाभमा आधारित नयाँ 'जलवायु न्याय सम्झौता' प्रस्ताव गरे । विकसित देशले उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुका साथै प्रतिबद्धताअनुसार वित्त र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा विकासशील अर्थतन्त्रले जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई गति दिनुपर्ने उनले बताए ।

ads/1-13102026041827.jpg
ads/2-13102026041844.jpg
ads/3-13102026041901.jpg
उनले चार प्राथमिकता पनि अघि सारे । ती हुन् – जीवाश्म इन्धनबाट न्यायोचित रूपान्तरण, जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण, पर्याप्त र किफायती जलवायु वित्त तथा बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य ।

जलवायु वित्तका विषयमा उनले विकसित देशलाई सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । साथै, त्यही अवधिसम्म अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराइने वित्त तीन गुणा बढाउनुपर्ने बताए । जलवायु वित्तसम्बन्धी १.३ ट्रिलियन डलरको बृहत् लक्ष्य पनि विकासशील देशमा वास्तविक वित्तीय प्रवाहमा रूपान्तरण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपालका लागि जलवायु अनुकूलन वित्तमा सहज पहुँच, पूर्वसूचना प्रणाली र हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी सहयोग महत्त्वपूर्ण छन् । जलवायुजन्य विपद्ले जनजीवन, जीविकोपार्जन र पूर्वाधारमा जोखिम बढाउँदै लगेकाले यस्तो सहयोग आवश्यक रहेको छ ।

गुटेरेसले प्रत्येक व्यक्तिलाई पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँचमा राख्न र प्रत्येक समुदायलाई बाढी, खडेरी तथा समुद्री सतह वृद्धिबाट जोगाउनुपर्ने बताए । जलवायु अनुकूलनका उपायले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका जोखिममा रहेका देशलाई थप सहयोग गर्न पनि उनले आह्वान गरे ।

उनले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारलाई तीव्रता दिन सरकारहरूलाई आग्रह गर्दै सन् २०३५ सम्ममा विश्वव्यापी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सन् २०२५ को तुलनामा कम्तीमा तीन गुणा बढाउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी, उत्सर्जन नियन्त्रणका उपायबिना सञ्चालन हुने कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् कम्तीमा ७५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ads/sme-loan-948x153-pxl-1-17102026032457.jpg
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र विभाजनप्रति सचेत गराउँदै गुटेरेसले जलवायु वार्तालाई व्यवहारमै देखिने ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

'वार्ता महत्त्वपूर्ण छन् – तर सफलता जमिनमा देखिने परिणामबाट मापन हुनुपर्छ,' उनले भने ।