— इरानी संसद्का सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धअघिको अवस्थामा हर्मुज जलमार्ग कहिल्यै नफर्कने बताएका छन्। अल जजिरासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा गालिबाफले आठ महिना लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्न तेहरानले अघि सारेको सातबुँदे प्रस्तावअन्तर्गत उक्त महत्वपूर्ण जलमार्गको निगरानी गर्न इरान र ओमानबीच सहमति भएको जानकारी दिए।
समुद्री कानुनसम्बन्धी सन् १९८२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि उक्त जलमार्ग लागू नहुने दाबी गर्दै गालिबाफले त्यहाँ ‘स्वतन्त्र जलक्षेत्र’ नरहेको र यसको नियमन सीमा जोडिएका दुई तटीय राष्ट्रको कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरे।
कतारको मध्यस्थतामार्फत अमेरिकालाई सातवटा सर्तसहितको स्पष्ट जवाफ पठाइसकिएको बताउँदै उनले अबको निर्णय वासिङ्टनको हातमा रहेको टिप्पणी गरे।
इरानका सर्तहरूमा अमेरिकी जलसेनाको नाकाबन्दी तथा प्रतिबन्धहरू फुकुवा, रोक्का राखिएको इरानी सम्पत्ति फिर्ता, सबै मोर्चामा युद्धविराम र युद्ध अन्त्यको स्पष्ट घोषणा समावेश छन्। गत जुनमा हस्ताक्षरित इस्लामाबाद समझदारीपत्रको हिस्सा रहेका यी मागहरू वार्ताअघि नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अन्तर्वार्तामा गालिबाफले मस्को भ्रमणका क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई तेहरानसँग प्रत्यक्ष वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेको दाबी गरे।
साथै, उनले इरानविरुद्ध नयाँ अमेरिकी आक्रमण भए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को पराजय र आगामी जनवरीमा बन्ने नयाँ कंग्रेसको राजनीतिक दबाब झेल्नुपर्ने चेतावनी दिए।
यमनमा साउदी समर्थित सरकार र हुथी विद्रोहीबीच जारी द्वन्द्वमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँदै उनले यमन सरकार र साउदी अरेबियाले आग्रह गरेमा इरानले द्वन्द्व समाधानका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख गरे।
