: ल्हेन्देखोलाबाट रसुवागढी हुँदै भोटेकोशीबाट त्रिशूली नदीमा मिसिएको अकल्पनीय बाढीले प्रभावित पारेका नुवाकोटवासीको पुनःस्थापनामा ढिलाइ भइरहेको पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताएका छन्। बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा घरबारविहीन भएकाहरूलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका केसीले बिहीबार एक धारणा सार्वजनिक गर्दै नुवाकोटसहित त्रिशूली बाढीपीडितको पुनःस्थापनामा सरकारको अकर्मण्यताका कारण ढिलाइ भइरहेको भन्दै आलोचना गरे । बाढी आएको झन्डै तीन महिना हुन लाग्दा पनि पुनर्निर्माणको ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक हुन नसक्नु सरकारको अक्षमता, सुस्तता र अकर्मण्यताको उदाहरण भएको उनको भनाइ छ ।
बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दै नेता केसीले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम पीडितकेन्द्रित हुनुपर्ने बताए । 'सिंहदरबार र सदरमुकामका कोठामा बसेर बनाइने योजनाले स्थानीय नागरिकको वास्तविक पीडा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन,' उनले भने ।
पुनर्निर्माणको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पीडित नागरिक र सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता, स्वामित्व तथा निर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । त्रिशूली, देवीघाट, बेत्रावती, तुप्चे, रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, हाकु र बोगटीटारलगायत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सामान्य जोखिम देखाएर पुर्ख्यौली थातथलोबाट जबर्जस्ती विस्थापित गर्न नहुने धारणा केसीले राखेका छन् ।
वैज्ञानिक भूगर्भीय अध्ययनका आधारमा जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सम्भव भएसम्म नजिकैको सुरक्षित स्थानमा सामूहिक पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको पनि केसीले औँल्याए ।
विपद् व्यवस्थापन सरकारको दया वा उपकार नभई नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै केसीले राहत र पुनःस्थापनालाई राजनीतिक कृपा तथा स्वार्थको विषय बनाउन नहुने बताए । क्षतिको वास्तविक र न्यायोचित मूल्याङ्कनका लागि तीनै तहका सरकार, पीडित समुदायका प्रतिनिधि, सर्वपक्षीय सहभागिता र प्राविधिक विज्ञ सम्मिलित संयुक्त उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
जाडोयाम सुरु भई चिसो बढ्दै जाँदा अस्थायी पाल र टहरामा बस्न बाध्य बाढीपीडितको अवस्था थप कष्टकर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरे। 'विपद्का बेला नागरिकलाई उद्धार र राहत दिनु राज्यको उपकार वा दया होइन, यो संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो,' केसीले भने ।
सरकारले पीडितको पीडा र पुनःस्थापनाको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिरहे नागरिकको आक्रोश सिंहदरबारसम्म पुग्ने चेतावनी दिँदै उनले बाढीका कारण यसपटकका ठुला चाडपर्वहरू पीडितका लागि खल्लो र पीडादायी बनेको बताए ।
यसैगरी, अर्को प्रसंगमा नेता केसीले अकासिँदो मूल्यवृद्धि र देशलाई अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको दिशाहीन राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशले हरेक सचेत नागरिकको मनमा गहिरो चिन्ता र आक्रोश थपेको उल्लेख गरे। यस्ता समस्या समाधान गर्न नसक्नु सरकारको लाचारी र अक्षमताको ज्वलन्त उदाहरण भएको उनको दाबी छ ।
