: नेपालले आफ्नै जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग गरी ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक पाँच लाख टन हरित युरिया (ग्रिन युरिया) उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र प्रविधि प्रदायकलाई लगानीका लागि आह्वान गरेको हो।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारले मल कारखाना स्थापनाको लागि आह्वान गरेको कोपमा सहभागी प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. राम लामाले जानकारी दिए।
नेपाल पेभिलियनमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित मल उद्योग स्थापनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। उनले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा उपकरण र मेसिनरी आयातमा कर छुट दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनका अनुसार परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार नीतिगत संशोधन र नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकार तयार रहेको छ।
मन्त्री चौधरीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार र प्रविधि प्रदायकलाई ठोस प्रस्तावसहित परियोजनामा सहभागी हुन आग्रह गरेकी छन्। कार्यक्रमका अध्यक्ष समेत रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. लामाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरी परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
सरकारले अघि सारेको ‘कन्सेप्ट, डिटेल्स एन्ड मोडालिटिज फर डेभलपमेन्ट अफ कमर्सियल ग्रिन युरिया प्रोडक्सन प्लान्ट इन नेपाल’ का आधारमा प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरिने उनको भनाइ छ। डा. लामाले परियोजनालाई व्यावसायिक रूपमा लगानीयोग्य बनाउन सस्तो र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति तथा उत्पादित मलको बजार र मूल्य सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए।
लगानीकर्तालाई बजारको सुनिश्चितता दिन फर्टिलाइजर पर्चेज एग्रिमेन्ट (मल खरिद सम्झौता) को व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रारम्भिक लगानीको जोखिम न्यूनीकरण र परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता सुनिश्चित गर्न सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्ड (परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता बढाउन उपलब्ध गराइने अनुदान वा सहयोग) मार्फत आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
कृषिमन्त्री चौधरीबाट ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित मल उद्योग स्थापनाका लागि सरकार प्रतिबद्घ रहेको जानकारी
स्वदेशमै मल उत्पादन हुन सके कृषि उत्पादकत्व बढ्ने, खाद्य सुरक्षा, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता र रोजगारीमा वृद्घि हुने अपेक्षा
निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारलाई लगानी तथा कार्यान्वयनका ठोस प्रस्तावसहित आउन उनले आह्वान गरे। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन अमोनिया उत्पादन गरी त्यसबाट वार्षिक पाँच लाख टन युरिया उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो।
केयूका रजिस्ट्रार डा. विराजसिंह थापाले जलविद्युत्बाट उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरी ग्रिन हाइड्रोजन, अमोनिया र युरिया उत्पादन गर्न सकिने प्राविधिक सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले प्रस्तावित उद्योगलाई नेपालको औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग र कृषि आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरे।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन, प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिमा विश्वविद्यालय सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले जनाए।एसियाली विकास बैंक (एडीबी)की प्रतिनिधि इनीज मानन्धरले परियोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता पुष्टि भएमा सम्भावित लगानी र सहकार्यबारे थप छलफल गर्न सकिने बताएकी छन्।
ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) का प्रतिनिधि सुङते किमले परियोजना व्यावसायिक रूपमा दिगो र दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा जोड दिए। कार्बन वित्तले परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता बढाउन र निजी लगानी आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा रासायनिक मलको मागअनुसार स्वदेशी उत्पादन नहुँदा ठूलो परिमाणमा मल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रस्तावित उद्योग सञ्चालनमा आएमा मल आयातमा निर्भरता घट्नुका साथै जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
हरित औद्योगिकीकरण, हाइड्रोजनमा आधारित प्रविधिको विकास, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा समेत परियोजनाले योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको डा.लामाले बताए। उनले स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उत्पादन प्रणाली र चक्रीय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा पनि यसले सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको बताए।
सांसद लामाका अनुुसार सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष किसानलाई आवश्यक समयमा पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउनु हो। स्वदेशमै मल उत्पादन हुन सके कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
