: वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी शासनको बाटोबाट बिचलित हुँदै स्वेच्छाचारी शासनतर्फ अग्रसर भएको एमालेले आरोप लगाएको छ।
मंसिर २ र ३ गते हुने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको, आफ्नै पार्टीको बैठकमा सहभागी नहुने र प्रतिपक्षसँग संवादसमेत नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी संज्ञा दिए। प्रधानमन्त्रीले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाउँदै पोखरेलले यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूसँग संवादको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुने टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन्।
कार्यकारी निकाय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर, प्रधानमन्त्रीज्यू संसद्मै जानुहुन्न र संसदीय नियमावलीका प्रबन्धहरूको अवज्ञा गरिराख्नुभएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘उहाँ दलको नेता हुनुहुन्छ तर दलको बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुन्न। उहाँ पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ तर पार्टीका बैठकमा जानुहुन्न र राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद गर्नुहुन्न।’प्रधानमन्त्रीको यही कार्यशैलीका कारण प्रतिपक्षसँग संवादको अपेक्षा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। आफ्नै पार्टीसँग संवाद नगर्ने प्रधानमन्त्रीले अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद गर्ने अपेक्षा राख्नु व्यर्थ हुने उनले बताए।
महासचिव पोखरेलले सरकार गठन भएदेखि नै प्रतिशोधात्मक ढंगले अघि बढ्न खोजेको आरोपसमेत लगाए। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा निवर्तमान गृहमन्त्रीको गिरफ्तारीलाई उनले त्यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। बिना तथ्य र प्रमाण पूर्वाग्रहका आधारमा गिरफ्तारी गरिएको र लामो समय हिरासतमा राख्दा पनि अभियोजन गर्न नसकिएको उनको दाबी छ।
‘बिना तथ्य र प्रमाण, पूर्वाग्रहका आधारमा पार्टी अध्यक्षलाई गिरफ्तार गर्ने, निवर्तमान गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने र १३÷१३ दिनसम्म हिरासतमा राख्दा पनि अभियोजन गर्न नसक्ने स्थिति देखियो,’ उनले भने, ‘आजसम्म पनि अभियोजन गर्ने क्षमता सरकारले देखाउन सकेको छैन, किनभने उनीहरूसँग कुनै तथ्य र प्रमाण नै छैन।’ उनले सरकारको आलोचनालाई थप तीव्र बनाउँदै गोली चलेका घटनामा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने सरकारको मापदण्डमाथि प्रश्न उठाए।
सुनसरीमा भएको घटनालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि समान मापदण्ड लागू हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘जुन प्रकारका आरोपहरू लगाइएका छन्, त्यही प्रकृतिको मापदण्ड अपनाउने हो भने त अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पनि त्यस्तै प्रकृतिका घटनामा गिरफ्तार हुनुपर्ने हो,’ पोखरेलले भने, ‘उहाँहरूले जुन सिद्धान्त र नीतिका आधारमा हाम्रो अध्यक्ष र तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि अभियोग लगाउन खोज्नुभयो, त्यही आधारमा टेकेर हेर्ने हो भने आज उहाँहरू आफैं यो पदमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’
विद्यार्थी र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्धको प्रयास
महासचिव पोखरेलले नयाँ भनिएका राजनीतिक शक्तिबाट लोकतन्त्रप्रति बढी अपेक्षा गरिए पनि उनीहरूकै नेतृत्वमा विद्यार्थी गतिविधि र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।
उनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गराउँदै कलेजमा विद्यार्थी गतिविधि रोक्ने र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत भएको बताए। ‘राणाशाहीका विरुद्ध जयतु संस्कृतम् आन्दोलन र विद्यार्थी आन्दोलनका माध्यमबाट राजनीतिक चेतनाको उद्घोष भएको थियो। पञ्चायतविरोधी आन्दोलनको सुरुवात पनि स्ववियु संघर्षकै माध्यमबाट भएको हो,’ उनले भने, ‘तर नयाँ भनिनेहरूबाटै लोकतन्त्रको अधिक अपेक्षा गरिएकोमा उल्टै कलेजहरूमा विद्यार्थीका गतिविधिमा रोक लगाउने र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खालका कार्यहरू भएका छन्।’
सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रलाई नदिने जस्ता निर्णय पनि लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत रहेको उनको टिप्पणी छ। पोखरेलले पछिल्लो समय राज्यका सबै निकायलाई आतंकित पारेर कार्यकारीको मातहतमा ल्याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
पोखरेलले इनम सापकोटा प्रकरणलाई त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस प्रकरणका थप रहस्य बाहिर आउन बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई झापामा उम्मेदवार बनाउने विषयमा भएको सर्वेक्षणदेखि निर्वाचन अभियान र सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने कोर टिमसम्म सापकोटाको संलग्नताबारे प्रश्न उठेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका नाममा विभिन्न क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने प्रयास भएको र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले दुई–तीन दिनसम्म राखेको विषयसमेत सार्वजनिक भएको पोखरेलको दाबी छ। ‘यसले हामी कस्तो प्रकारको शासन व्यवस्थातर्फ जाँदै छौं भन्ने कुराको गतिलो दृष्टान्त पेस गरेको छ,’ उनले भने।
सरकारले इनम सापकोटालाई नियन्त्रणमा लिए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया रहस्यमय र अपारदर्शी रहेको उनको टिप्पणी छ। एमाले महासचिव पोखरेलले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई नेपालको संवैधानिक व्यवस्था नै खलल पार्ने असामान्य घटनाका रूपमा व्याख्या गरे। एमालेले त्यसलाई मुलुक प्रतिगमनतर्फ गएको घटनाका रूपमा विश्लेषण गरेको उनको भनाइ छ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचन पनि असामान्य परिस्थितिमा भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताले दिएको जनादेशलाई एमालेले सम्मान गरेको बताए। तर, निर्वाचनपछि बनेको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धअनुसार काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ। उनले पछिल्लो निर्वाचनमा एमालेले बेहोरेको परिणामको समीक्षा पनि भइरहेको जानकारी दिए। त्यसका लागि सचिवालय बैठकबाट कार्यदल गठन गरी कार्यकर्ताका सुझाव संकलन गरिएको र ४० बुँदे सुझावसहित सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले बताए।
ती सुझावमध्ये केही अध्यक्षको प्रतिवेदनमार्फत तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सम्बोधन भइसकेको र बाँकी विषय विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै जाने पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए।
सीमा विवादमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको अडान कमजोर
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सीमा विवादमा नेपालको अडान कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति दिएर भारत भ्रमणमा नजान एमालेले सुझाएको छ। एमाले महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गर्दै संसद्मा तेस्रो पक्षको संलग्नताबारे दिएको अभिव्यक्ति सच्याए पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषयमा आफ्नो धारणा पूर्णरूपमा नसच्याएको बताए।
पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको धारणालाई व्यवहारबाटै सच्याउनुपर्ने बताए। भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्यालगायतका विषयमा नेपालको राष्ट्रिय अडान स्पष्ट र दृढतापूर्वक राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने, ‘हामी अपेक्षा गर्छौं कि उहाँले व्यवहारबाटै ती कमजोरी सच्याउनुहुनेछ र भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या लगायतका विषयहरूमा दृढतापूर्वक कुरा उठाउनुहुनेछ।’
प्रधानमन्त्रीले विगतमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा कार्यालयमा राख्ने सन्देश दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले अहिलेको प्राथमिकता इतिहासका विषयभन्दा नेपालको पछिल्लो सीमाकन र राष्ट्रिय भूभागको संरक्षण हुनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय भेलामा ३ हजार ४१४ जना सहभागी हुने
एमालेले आगामी मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेलामा पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वदेखि पालिका तहका कमिटी र विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिसम्म गरी ३ हजार ४ सय १४ जना सहभागी हुने भएका छन्।
एमालेले पार्टीको इतिहासमै पहिलोपटक पालिका तहका कमिटीदेखि केन्द्रीय नेतृत्व र संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिलाई एकै ठाउँमा सहभागी गराएर राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ।
भेलाको उद्घाटन मंसिर २ गते बिहान ११ बजे पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने कार्यक्रम छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भेलामा विशेष सम्बोधन गर्नेछिन्। भेलामा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, केन्द्रीय प्रतिनिधि, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, पालिका कमिटीका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहभागी हुनेछन्। त्यस्तै, संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको सहभागिता रहनेछ।
एमालेले भेलालाई महाधिवेशनभन्दा बढी संख्यामा सहभागी हुने र पार्टीका सबै तहको प्रतिनिधित्व रहने राष्ट्रिय कार्यक्रम भनेको छ। एमालेले मंगलबार स्थायी कमिटी र मंसिर ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक आहान गरेको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले जानकारी दिए।