: युरोपेली संघ (ईयू) का पाँच देशले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई देशनिकाला गरी रुवान्डा पठाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले सन् २०२७ देखि रुवान्डामा आप्रवासी फिर्ता केन्द्र (रिटर्न हब) सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका हुन् । नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्क सरकारले सोमबार यसको जानकारी दिएका हुन् ।
यो योजना सम्बन्धित पाँच देशमा बसोबासको कानुनी अधिकार गुमाइसकेका र देशनिकालाको प्रक्रियामा रहेका आप्रवासीमा लागू हुनेछ । आफ्नो देश फर्काउन नसकिने अवस्थामा उनीहरूलाई रुवान्डा पठाउने विकल्पका रूपमा यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।
योजनाअनुसार रुवान्डा पुगेका आप्रवासीले त्यहाँको समाजमा समाहित भएर बस्न वा आफ्नो मुलुक फर्किन सक्नेछन् । रुवान्डामा बस्नेले आवासीय अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कानुनी सेवामा पहुँच पाउने बताइएको छ ।
अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्टियन स्टोकरले भियनामा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यो योजनाले युरोपेली देशको शरणार्थी व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको दबाब कम गर्ने र मानव तस्करका कारण हुने जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रालाई निरुत्साहित गर्ने बताए ।
योजनाको पहिलो चरणमा एक सय जनासम्म आप्रवासीलाई राख्ने तयारी रहेको कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ । पाँच देशले सुरुवातमा करिब २०–२० जना पठाउन सक्ने बताइएको छ । पहिलो चरणमा अविवाहित पुरुषलाई मात्र पठाउने नेदरल्यान्ड्स सरकारले जनाएको छ ।
यद्यपि, मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले यो योजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाचका अनुसन्धानकर्ता क्लेमेन्टिन डे मोन्टजोयले रुवान्डामा मानव अधिकार उल्लङ्घन, मनपरी हिरासत र बन्दीमाथि दुर्व्यवहारका घटना रहेको उल्लेख गर्दै योजनाले आप्रवासीको अधिकार जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
ईयूको मौलिक अधिकारसम्बन्धी निकायले पनि आप्रवासी पठाइने तेस्रो देशले आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ । उत्पीडन वा गम्भीर जोखिमको सामना गर्नुपर्ने देशमा कसैलाई जबर्जस्ती पठाउन नहुने उसको भनाइ छ ।
बीबीसीका अनुसार बेलायतले पनि यो योजनामा सहभागी हुने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन । बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयले योजनालाई चासोका साथ नियालिरहेको जनाएको छ ।
युरोपेली सीमा तथा तटरक्षक निकायका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो १० महिनामा ईयूको सीमामा करिब एक लाख १० हजार अवैध सीमा प्रवेशका घटना पहिचान भएका थिए । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९ प्रतिशत कम हो ।