मुख्य समाचार
युरोपेली संघ (ईयू) का पाँच देशले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई देशनिकाला गरी रुवान्डा पठाउने योजना
युरोपेली संघ (ईयू) का पाँच देशले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई देशनिकाला गरी रुवान्डा पठाउने योजना

: युरोपेली संघ (ईयू) का पाँच देशले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई देशनिकाला गरी रुवान्डा पठाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले सन् २०२७ देखि रुवान्डामा आप्रवासी फिर्ता केन्द्र (रिटर्न हब) सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका हुन् । नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्क सरकारले सोमबार यसको जानकारी दिएका हुन् ।

यो योजना सम्बन्धित पाँच देशमा बसोबासको कानुनी अधिकार गुमाइसकेका र देशनिकालाको प्रक्रियामा रहेका आप्रवासीमा लागू हुनेछ । आफ्नो देश फर्काउन नसकिने अवस्थामा उनीहरूलाई रुवान्डा पठाउने विकल्पका रूपमा यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।

योजनाअनुसार रुवान्डा पुगेका आप्रवासीले त्यहाँको समाजमा समाहित भएर बस्न वा आफ्नो मुलुक फर्किन सक्नेछन् । रुवान्डामा बस्नेले आवासीय अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र कानुनी सेवामा पहुँच पाउने बताइएको छ ।

अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्टियन स्टोकरले भियनामा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यो योजनाले युरोपेली देशको शरणार्थी व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको दबाब कम गर्ने र मानव तस्करका कारण हुने जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रालाई निरुत्साहित गर्ने बताए ।

योजनाको पहिलो चरणमा एक सय जनासम्म आप्रवासीलाई राख्ने तयारी रहेको कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ । पाँच देशले सुरुवातमा करिब २०–२० जना पठाउन सक्ने बताइएको छ । पहिलो चरणमा अविवाहित पुरुषलाई मात्र पठाउने नेदरल्यान्ड्स सरकारले जनाएको छ ।

यद्यपि, मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले यो योजनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाचका अनुसन्धानकर्ता क्लेमेन्टिन डे मोन्टजोयले रुवान्डामा मानव अधिकार उल्लङ्घन, मनपरी हिरासत र बन्दीमाथि दुर्व्यवहारका घटना रहेको उल्लेख गर्दै योजनाले आप्रवासीको अधिकार जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ईयूको मौलिक अधिकारसम्बन्धी निकायले पनि आप्रवासी पठाइने तेस्रो देशले आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ । उत्पीडन वा गम्भीर जोखिमको सामना गर्नुपर्ने देशमा कसैलाई जबर्जस्ती पठाउन नहुने उसको भनाइ छ ।

बीबीसीका अनुसार बेलायतले पनि यो योजनामा सहभागी हुने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन । बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालयले योजनालाई चासोका साथ नियालिरहेको जनाएको छ ।

युरोपेली सीमा तथा तटरक्षक निकायका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो १० महिनामा ईयूको सीमामा करिब एक लाख १० हजार अवैध सीमा प्रवेशका घटना पहिचान भएका थिए । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९ प्रतिशत कम हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एनभिडियाका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेन्सेन हुआङलाई पुनः कम्पनीको नेतृत्वमा फर्काइएको देख्न आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने बताएका छन् । हुआङले गत साता व्यक्तिगत सम्बन्धसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भएपछि एनभिडियाको प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनीमाथि चीनका लागि जासुसी गरेको आशंका गरिएकी एक महिलासँग र आफ्नै कम्पनीकी एक कर्मचारीसँग सम्बन्ध रहेको ...
: अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यमा आफ्नै तीन सन्तानको हत्या गरेको आरोप लागेकी लिन्डसे क्लेन्सीविरुद्ध आगामी वर्ष पुनः मुद्दा चलाइने भएको छ । अदालतले सोमबार सुनुवाइ गर्दै सन् २०२७ मार्च २९ का लागि पुनः सुनुवाइको मिति तोकेको हो । यसअघि भएको सुनुवाइमा १२ सदस्यीय जुरीबीच एकमत हुन नसकेपछि अदालतले मुद्दामा सुनुवाइ निष्कर्षविहीन भएको घोषणा गरेको थियो । ३६ वर्षीया ...
। इजरायली सेनाले सिरियाबाट लेबनानतर्फ हिज्बुल्लाहका लागि लगिँदै गरेको हतियारको ढुवानीलाई लक्षित गरी राति हवाई आक्रमण गरेको जनाएको छ । सिरिया र लेबनानको सीमामा पर्ने जानता क्षेत्रमा उक्त आक्रमण गरिएको सेनाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । उक्त क्षेत्र विगतमा हतियार तस्करीका लागि प्रयोग हुँदै आएको सेनाको भनाइ छ । लेबनानी सञ्चारमाध्यमले सोमबार बिहान उक्त ...
। दक्षिण अफ्रिकामा आइतबार भएका दुई छुट्टाछुट्टै सामूहिक गोलीकाण्डमा कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार करिब ५३६ किलोमिटरको दूरीम भएका यी घटनाको कारण तत्काल खुल्न सकेको छैन । प्रहरीका अनुसार पिटरमारिट्जबर्ग सहरबाहिर स्विटवाटरमा गोली लागेर क्षतिग्रस्त भएको एउटा गाडीभित्र आठ जनाको शव फेला परेको थियो । घटनामा मारिएका व्यक्तिहरूको पहिचान हुन सकेको छैन ...
: चेक गणतन्त्रमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको समर्थनमा प्रागको लेट्ना मैदानमा भएको प्रदर्शनमा करिब ४ लाख स्थानीय सहभागी भए। तथ्यांक पुष्टि भएमा यो सन् १९८९ को अन्त्य भएयताको चेक गणतन्त्रमा भएको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन हुनेछ। करिब ३ साताअघि सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा चेक टेलिभिजन र चेक रेडियोको लाइसेन्स शुल्क खारेज गर्ने विधेयकको पहिलो वाचन अचानक पारित गराएको थियो। ...