: मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका-७, टोकसेलमा प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणको माग गर्दै सुरु भएको आमरण अनसन पाँचबुँदे सहमतिसँगै स्थगित भएको छ। वर्षौंदेखि जग्गा उपलब्ध गराइए पनि राज्यको बेवास्ताका कारण अस्पताल निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै स्थानीय स्तरमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको थियो। यसअघि स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै निर्वाचन समेत बहिष्कार गरेका थिए।
विगतमा भएको सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएपछि प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका लागि संघर्ष समितिका संयोजक माधव प्रसाद ढुङ्गानाको नेतृत्वमा आमरण अनसन सुरु गरिएको थियो। सोमबार सुरु भएको उक्त अनसन र जनताको तीव्र दबाबपछि कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री माननीय इन्द्रमणि पराजुली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच द्विपक्षीय वार्ता तथा सहमति भएको हो।
सहमति पत्रमा उल्लेख भए अनुसार प्राविधिक टोलीसहित अस्पताल निर्माण प्रयोजनका लागि दान भएको जग्गाको निरीक्षणका लागि प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने भएको छ। साथै, हाल सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको उक्त १६७ रोपनी जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा नामसारी गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको छ। अस्पताल निर्माणका लागि वातावरणीय परीक्षण गर्न २०८३ साल मंसिर महिनाभित्र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र चालू आर्थिक वर्षभित्रै प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति समेत भएको छ।
सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूको प्रतिवेदन तयार भएपछि सोही आधारमा आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा अस्पताल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने सहमति भएपछि अनसनरत प्रतिनिधिहरूले अनसन स्थगित गरेका हुन्। वि.सं. २०७६ सालदेखि नै ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ र पश्चिम उदयपुरका जनतालाई पायक पर्ने गरी प्रादेशिक तहको अस्पताल बनाउने निर्णय भए पनि विभिन्न प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण यो योजना ओझेलमा परेको थियो।
पछिल्लो पटक भएको यो उच्चस्तरीय सहमतिले पहाडी क्षेत्रका हजारौं नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने आशा पुनः जगाएको छ।