मुख्य समाचार
विदेश पुर्‍याएर बेचबिखन तथा शोषणमा पारिएका नेपालीको उद्धार र विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको शव स्वदेश ल्याउन महिनौं लाग्ने गरेको विषय संसदीय समितिमा
विदेश पुर्‍याएर बेचबिखन तथा शोषणमा पारिएका नेपालीको उद्धार र विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको शव स्वदेश ल्याउन महिनौं लाग्ने गरेको विषय संसदीय समितिमा

। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा विदेश पुर्‍याएर बेचबिखन तथा शोषणमा पारिएका नेपालीको उद्धार र विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको शव स्वदेश ल्याउन महिनौं लाग्ने गरेको विषय संसदीय समितिमा उठेको छ ।

सांसदहरूले सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी अस्पष्टताका कारण पीडित तथा तिनका परिवारले थप सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै यो विषय उठाएका हुन् ।




मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफल थियो ।

उक्त छलफलमा बोल्दै नेकपा सांसद पार्वती विकले बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्धार र मृत्यु भएका व्यक्तिको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रियामा सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।


‘प्रहरीकहाँ गयो मन्त्रालय जाऊ भन्छन्, मन्त्रालय गयो राहदानीतिर जाऊ भन्छन् । धाउँदाधाउँदै तीन महिना बित्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार नै नभएको जस्तो अनुभूति हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रहरी, मन्त्रालय र राहदानीसम्बन्धी निकाय धाउँदाधाउँदै शव नेपाल ल्याउन तीन महिनासम्म लाग्ने गरेको विषय नयाँ ऐन बन्दै गर्दा उठ्नुपर्ने र यसको सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बन्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘बेचबिखनमा परेका व्यक्ति सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश गएका नहुन सक्छन् । त्यस्ता घटनामा पीडित र परिवारलाई थप प्रशासनिक झन्झटमा पार्न हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद यशुदाकुमारी बरालले विदेशबाट शव ल्याउन र बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने लगायतका सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन सके धेरै सहज हुने बताइन् ।

‘विदेशमा बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको शव नेपाल ल्याउनसमेत तीन महिना लाग्ने अवस्था रहेको विषय यहीँ उठिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘यी लगायतका विषयसमेत सम्बोधन हुने गरी, सेवा लिन पीडितले सबै सरकारी निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने गरी अब पीडितको उद्धार, स्वदेश फिर्ती, कानुनी सहायता र परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने काम एउटै प्रणालीबाट हुनुपर्छ ।’

यसो गर्न सकिए वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा विदेश पुर्‍याएर बेचबिखन तथा शोषणमा पारिएका नेपालीको उद्धार र विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको शव स्वदेश ल्याउने वर्तमान झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया कम हुने उनको राय छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत उपस्थित थिए । उनले विदेशबाट शव ल्याउन र बेचबिखनमा परेकाको उद्धार गर्न किन महिनौं लाग्छ भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।

तथापि, विदेशमा नेपालीमाथि हुने अपराधमा नेपालको क्षेत्राधिकार के कति हो भनेर केही व्याख्या गरे । त्यस क्रममा प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य पीडितमैत्री व्यवस्था गर्ने, अपराधमा संलग्नलाई कडा सजाय दिने र पीडितको पुनर्स्थापना तथा सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउने रहेको बताए ।



उनका अनुसार नेपाली नागरिकविरुद्ध विदेशमा कुनै विदेशीले गरेको कसुरसमेत नेपालको कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यवस्था छ । यसलाई सचिव राउतले पीडितको राष्ट्रियताका आधारमा क्षेत्राधिकार स्थापित हुने ‘प्यासिभ पर्सनालिटी प्रिन्सिपल’ का रूपमा व्याख्या गरे ।

प्यासिभ पर्सनालिटी प्रिन्सिपल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एक सिद्धान्त हो । यसअनुसार कुनै देशको नागरिक विदेशमा पीडित भएमा, पीडितकै देशले अपराधीमाथि कानुनी कारबाही गर्नसक्छ ।

सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी अस्पष्टताका कारण पीडित तथा तिनका परिवारले थप सास्ती भोग्नुपरेको प्रश्नमा मौन रहेका सचिव राउतले संविधानको धारा २९ मा रहेको शोषणविरुद्धको हक, पालेर्मो प्रोटोकल, संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धि (यूएनटीओसी) र मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति स्मरण गरे । यसलाई आधार बनाएर विधेयक ल्याइएको जवाफ दिए ।

अर्थात्, मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूप, कानुनी परिभाषा, कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने, विदेशमा पीडित नेपालीको उद्धार र स्वदेश फिर्ती सहज बनाउनुपर्ने तथा देशभित्रै हुने बेचबिखन र श्रम शोषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयलाई विधेयकमा कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न राउतले ठोस जवाफ दिएनन् ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले यो विधेयक १४ साउन २०८३ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिइन् ।

संगठित अपराधको रूपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरणक्ष गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको विधेयकमै उल्लेख छ ।

मन्त्री बादीले विधेयकमै उल्लेख गरेअनुसार बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितत्ता गर्ने, स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र दण्ड सजायको दायरालाई फराकिलो बनाउने सरकारको उद्देश्य छ ।

प्रस्तावत विधेयकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि संघीय संरचनाबमोजिम तीन वटै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी तीन वटै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन, पीडित तथा प्रभावितको उद्धार तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न खोजिएको छ ।

साथै, बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचबिखन, विषेशगरी महिला र बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पूरक आलेखमा भएका प्रावधानलाई ऐनमा समेट्न लागिएको छ ।

यही विधेयकमाथि संसदीय विषयगत समितिले दफावार छलफल सुरु गरेको हो ।

२० दफामाथि ११ वटा संशोधन

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ मा २० वटा दफा छन् । यसमाथि २८ जना सांसदले १११ वटा संशोधन प्रस्ताव लिखित रूपमै दर्ता गरेका छन् ।

संशोधनकर्ता सांसदहरूमा इन्दिरा राना, हर्कराज राई, आरेन राई, रेनुका काउचा, पवित्रा विक, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदार, मनमाया विश्वकर्मा, गीता गुरुङ, सन्दीप राना, सुशीला ढकाल (आचार्य), गीताकुमारी सेन्दाङ, सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, पार्वती विक, भीमकुमारी बुढा मगर, निराशा चौधरी डगौरा छन् ।

यसैगरी, सांसदहरू लिमा अधिकारी (आचार्य), प्रकाशचन्द्र परियार, गंगादेवी श्रेष्ठ, निशा डाँगी, भरतप्रसाद पराजुली, सुम्निमा उदास, मनिष झा, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ऐनबहादुर महर, यशुदाकुमारी बराल, सुशील खड्का, नीतिमा भण्डारी कार्की, पद्माकुमारी अर्याल, मनिष खनाल, भूमिका श्रेष्ठ, गणेश कार्की, समीक्षा बास्कोटा र रमेशकुमार मल्लले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

सांसदहरूको संशोधन र सरकारको विधेयक एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुन्छ । त्यस आधारमा संसदीय समितिले निर्णय गरेर विधेयकको प्रतिवेदन अगाडि बढाउँछ ।

मंगलबार संसदीय विषयगत समितिमा विधेयकमाथि आफ्नो संशोधनसमेत स्मरण गर्दै नेकपा सांसद पार्वती विकले विदेशका साथसाथै नेपालभित्रै भइराखेको महिला र श्रमिकहरू बेचबिखनको विषयसमेत नयाँ ऐनमा समेटिनुपर्ने बताइन् ।


यो पनि पढ्नुहोस
नेपालभित्रै महिला र श्रमिकहरू बेचबिखनमा परिरहेका छन् : सांसद विक
देशभित्रै गरिब तथा श्रमिक परिवारका बालबालिकालाई पढाइदिने प्रलोभनमा गाउँबाट शहर ल्याएर होटल, रेस्टुरेन्ट र घरमा काम लगाउने गरिएको विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । उनका अनुसार इँटा भट्टामा बालबालिकालाई श्रममा लगाउने समस्या पनि अझै कायम छ ।

रास्वपा सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला)ले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनबीच रहेको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने बताइन् ।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेश पठाएर पासपोर्ट खोस्ने र सम्झौता गरिएकोभन्दा फरक काममा लगाउने कार्य पनि मानव बेचबिखनकै स्वरूप भएको उनको भनाइ छ । उनले भनेकी छन्, ‘विदेशमा पुर्‍याएपछि पासपोर्ट खोस्ने, एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाउने प्रवृत्ति छ । त्यो पनि बेचबिखन नै हो ।’

वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाइएको जस्तो देखिए पनि कतिपय अवस्थामा मानिसलाई बेच्ने, हिंसा गर्ने र मृत्यु तथा आत्महत्यासम्मको अवस्था सिर्जना हुने गरेको उनले बताइन् ।

विदेशमा नेपालीमाथि हुने यस्ता हिंसालाई मानव बेचबिखनकै दायरामा राखेर कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

रास्वपा सांसद शोभा खनालले मानव बेचबिखनको स्वरूप बदलिएको भन्दै साइबर ठगीमा जबर्जस्ती लगाइएका नेपालीलाई पनि बेचबिखनका पीडितका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनका अनुसार आईटी विज्ञ, डिजिटल मार्केटिङ र ग्राहक सेवा प्रतिनिधिको रोजगारी दिने प्रलोभनमा नेपाली युवालाई कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्ड पुर्‍याउने गरिएको छ । विदेश पुगेपछि राहदानी खोस्ने, बन्धक बनाउने र अनलाइन ठगी, नक्कली प्रेम सम्बन्ध, क्रिप्टोकरेन्सी ठगी तथा अनलाइन जुवामा जबर्जस्ती संलग्न गराइएको भनेर उनले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।


यो पनि पढ्नुहोस
विदेश पुर्‍याएर जबरजस्ती साइबर ठगीमा लगाइए त्यसलाई मानव बेचबिखनमा राख्नुपर्छ : सांसद खनाल
२६ असार २०८३ (१० जुलाई २०२६) सम्म कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्डबाट ८३६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती गरेको विषयलाई सांसद खनालले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् ।

उद्धार गरिएका व्यक्तिमाथि बाध्यात्मक परिस्थितिमा अपराधमा संलग्न भएको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै खनालले उनीहरूलाई अनुसन्धानबिना अपराधीका रूपमा व्यवहार नहुने सुनिश्चितता कानुनमै गरिनुपर्ने बताइन् ।

रास्वपाकै सांसद् प्रमिला कुलुजुले मानव तस्करी र मानव बेचबिखनलाई एउटै कानुनी परिभाषाभित्र राख्न नहुने बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत यी दुईलाई फरक अवधारणाका रूपमा परिभाषित गरेको भन्दै उनले मानव तस्करीको छुट्टै कानुनी परिभाषा र संरचना बनाउने गरी ऐन बन्नुपर्ने आग्रह गरिन् ।

उनका अनुसार मानव बेचबिखनमा बल, प्रलोभन वा शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिलाई शोषण गर्ने उद्देश्य हुन्छ । तर मानव तस्करीका कतिपय घटनामा व्यक्ति आफैं विदेश जान चाहेको हुन्छ र त्यसका लागि अवैध बाटो वा नक्कली कागजात प्रयोग गरेको हुनसक्छ ।

‘सबै प्रकारका अवैध विदेश यात्रालाई मानव बेचबिखनको वर्गमा राख्दा वास्तविक पीडितको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजनमा जटिलता आउन सक्छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘यो समग्र परिस्थिति ख्याल गरेर नयाँ ऐन बन्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। चर्को आवाज निकाल्ने, साइलेन्सर मोडिफाइ गर्ने तथा साइलेन्सरबाट आगोको झिल्कासमेत निकाल्ने बुलेट लगायतका मोटरसाइकलविरुद्ध ट्राफिक प्रहरीले विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथले ‘बुलेट अपरेसन’ अभियान अन्तर्गत नियमविपरीत स्वरूप परिवर्तन गरी सञ्चालन गरिएका ४०१ वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको छ । मोटरसाइकलको साइलेन्सर परिवर्तन गरी ठूलो आवाज निकाल्ने, सडकमा ध्वनि प्रदूषण गर्ने ...
: नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणप्रति सरकारले अनुदार व्यवहार देखाएको र पत्रकारहरूको श्रम अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मगंलबार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारमाथि धरपकड गरिएको, प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने मनसायले प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने प्रयास भइरहेको तथा सञ्चारमाध्यमको ...
। ललितपुरबाट ठूलो रकमसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा भोजपुर नगरपालिका–३ घर भएका ३० वर्षीय दीपक खड्का, गोदावरी नगरपालिका–१० का ३२ वर्षीय जयराम केसी र काठमाडौं–१० नयाँ बानेश्वरका २९ वर्षीय प्रज्वल रिजाल रहेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले बताए । १ ...
: मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका-७, टोकसेलमा प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणको माग गर्दै सुरु भएको आमरण अनसन पाँचबुँदे सहमतिसँगै स्थगित भएको छ। वर्षौंदेखि जग्गा उपलब्ध गराइए पनि राज्यको बेवास्ताका कारण अस्पताल निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै स्थानीय स्तरमा चर्को असन्तुष्टि देखिएको थियो। यसअघि स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएको भन्दै निर्वाचन समेत बहिष्कार गरेका थिए। विगतमा भएको ...
। नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा तटस्थ बसेका नेताहरूलाई आफ्नो मत स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरको मोरङ जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सिटौलाले पार्टी र घरभित्र विवाद हुँदा तटस्थताले कतै पनि पार नलाग्ने बताउँदै तटस्थ बसेका नेताहरूबाट सक्रियता र साथ आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सिटौलाले भाषणका क्रममा कसैको ...