मुख्य समाचार
नेपाल–भारत सम्बन्ध समानता, आपसी सम्मान र नेपालको स्वतन्त्र पहिचान तथा सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशीलतामा आधारित हुनुपर्ने
नेपाल–भारत सम्बन्ध समानता, आपसी सम्मान र नेपालको स्वतन्त्र पहिचान तथा सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशीलतामा आधारित हुनुपर्ने

। भारतका पूर्व चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ तथा विवेकानन्द फाउन्डेसनका निर्देशक जनरल अनिल चौहानले नेपाल–भारत सम्बन्ध समानता, आपसी सम्मान र नेपालको स्वतन्त्र पहिचान तथा सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशीलतामा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सिसिफ) काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध लामो सभ्यता र समान संस्कृतिमा आधारित रहेको उनले बताए । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई उनले औपचारिक कूटनीतिभन्दा गहिरो जनस्तरको सम्पर्कमा आधारित रहेको उनले बताए ।

परिवर्तित भू–राजनीतिक वातावरणमा द्विपक्षीय सम्बन्ध क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता, बदलिँदो राष्ट्रिय हित, प्रविधिको विकास र ठूला शक्तिबीचको सम्बन्धमा आएको परिवर्तनबाट प्रभावित भइरहेको उनले बताए ।


‘व्यापार, ऊर्जा, तथ्याङ्क र सूचनालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, साइबर, सूचना तथा संज्ञानात्मक क्षेत्रमा नयाँ जोखिमहरू देखिएका छन् । यस्तो बेलामा परम्परागत सुरक्षाका उपायबाट नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने ।

द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई सरकार–सरकारबीचको संवादमा मात्र सीमित नराखी थिंक ट्यांक, प्राज्ञिक क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्यमा विस्तार गर्न उनले आग्रह गरे ।

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले बहुपक्षीय प्रणाली दबाबमा परेको र जारी द्वन्द्व तथा विश्व घटनाक्रमले दुवै देशको हितमा असर पारिरहेको उल्लेख गरे । यस्ता साझा चुनौती सामना गर्न नेपाल र भारत मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

२०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनको प्रसङ्ग निकाल्दै उनले भने, ‘देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित र विगतको राजनीतिक बोझबाट मुक्त नयाँ पुस्ताको गतिशील नेतृत्वको उदय नेपालका लागि आशाको पक्षमात्रै नभई द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउने अवसर पनि हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणले प्रत्यक्ष भेटवार्ताका साथै एकअर्कालाई बुझ्ने अवसर प्रदान गर्ने उनले बताए । यसले आपसी विश्वास निर्माण गर्ने उनले उल्लेख गरे । भूकम्प र भोटेकोशी विपत्तिपछि भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको मानवीय सहायता तथा विपद् राहतको पनि उनले स्मरण गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलले खासगरी ऊर्जा सहकार्यका क्षेत्रमा रोकिएका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।

‘नेपालमा चिनियाँ लगानीका मात्रै होइन, चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका आयोजनाबाट समेत भारतले बिजुली किन्ने गरेको छैन । जबकि, भारतमै सौर्य ऊर्जामा चिनियाँहरूले लगानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भारत आफैंले चिनियाँ लगानीलाई स्वागत गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा उत्पादित विद्युत् आयातमा सहजीकरण गराउन प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्नुपर्छ ।’

साथै हालसम्म नेपालको जलविद्युतमा भारतका सरकारी क्षेत्रको मात्रै लगानी भएको भन्दै निजी लगानी पनि आकर्षित गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालबाट अहिले डे–अहेड बजारमा मात्रै विद्युत् बिक्री गरिरहेको बताउँदै उनले अब दीर्घकालीन पीपीए गरेर विद्युत् निर्यातको बाटो खोल्नुपर्ने पनि बताए ।

भारतले दिने ऋण सहयोग (एलओसी)बाट बन्ने आयोजनामा भारतीय वस्तु प्रयोगको हिस्सा उच्च रहेकाले त्यो सहयोग उपयोग हुन गाह्रो रहेको पनि उनले बताए । त्यसलाई लचिलो बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सिसिफका कार्यकारी अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले नेपाल–भारत सम्बन्ध बलियो जगमा आधारित रहेको बताए । ऊर्जा, व्यापार तथा लगानी, कनेक्टिभिटी, विपद् प्रतिकार्य र रेजिलियन्स निर्माणजस्ता क्षेत्रमा दुवै देशको स्वार्थ मिल्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र, हिमनदी र तिनमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यसहित नेपालले कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा तीनबुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको हो । कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको निर्णय ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनपछि भन्सार विभाग मातहत २ सय ७२ अधिकृत र नायबसुब्बा (नासु) को सरुवा रद्द भएको छ । भन्सार विभागले २० कात्तिकमा ६९ अधिकृत र २ सय ३ नायबसुब्बाको विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सरुवा गरेको थियो । तर, सरुवा पारदर्शी नभएको भन्दै उजुरी परेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै तहको सरुवा रद्द गर्न सोमबार निर्देशन दिएका ...
। १० भदौ र त्यसयताका विनाशकारी बाढीपहिरोले वैदेशिक व्यापार प्रभावित बनाए पनि भन्सार राजस्व संकलनमा सरकार लक्ष्य भेट्न सफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारी अनुसार भन्सार विभागले कात्तिकसम्म राखेको लक्ष्य भेट्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ प्रथम चौमासिक (साउन–कात्तिक) सम्म भन्सार विभागले १ खर्ब ८८ अर्ब ४२ करोड ...
: विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–३१ को मूल निर्णय अर्थात् कभर डिसिजनले नेपालका लागि आशा जगाएको छ। यस निर्णयमा सन् २०१५ मा भएको पेरिस सहमतिअन्तर्गत विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने र हिमाल तथा हिमाली समुदायमा समर्पित कार्ययोजना स्थापना गर्ने विषय उल्लेख छ। कोप–३२ मा आयोजना हुने उच्चस्तरीय वार्ताहरूमा पर्ने गरी हिमाल र जलवायु परिवर्तनसँग ...
। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आयोजना गरेको ‘नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवाद’ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संवादमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुक र ...