मुख्य समाचार
न्युजिल्यान्ड सरकारले वर्क भिसा (काम गर्नका लागि दिइने भिसा)मा कडाइ गर्ने
न्युजिल्यान्ड सरकारले वर्क भिसा (काम गर्नका लागि दिइने भिसा)मा कडाइ गर्ने

: न्युजिल्यान्ड सरकारले वर्क भिसा (काम गर्नका लागि दिइने भिसा)मा कडाइ गर्ने भएको छ । अध्यागमन कर्मचारीबाट वर्क भिसा जारी गर्दा केही गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण जोखिमका विषयमा ध्यान नपुगेको र त्यसले समस्या निम्त्याएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा थप सजग भएर अध्यान गरेपछि मात्र भिसा जारी गर्न भनेको छ ।

न्युजिल्यान्ड इमिग्रेसन हालै गरिएको समीक्षाले विशेषगरी मान्यता प्राप्त रोजगारदाता वर्क भिसा (एक्रिडिटेड एम्प्लोयर वर्क भिसा–एईडब्लुभी) सम्बन्धी केही निर्णयमा अध्यागमन कर्मचारीबाट आवेदकको वास्तविक मनसाय र भिसा अवधि सकिएपछि देश छाड्ने सम्भावनाबारे पर्याप्त मूल्यांकन नभएको देखिएपछि सरकारले थप जाँच गरेर मात्र भिसा जारी गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको हो ।

एक पटक वर्क भिसा लागेर न्युजिल्यान्ड आइसकेपछि पुन दोस्रो पटक भिसा लगाउँदा भिसा लाग्ने सम्भावना नरहेपछि धेरैले आफ्नो देशमा फर्कने वातावरण नभएको, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, आफ्ना बालबालिकालाई दैनिक खुवाउन तथा शिक्षा, स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पर्नेलगायतका विभिन्न बाहना बनाएर शरणार्थी भिसा माग गर्नेहरूको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वर्क भिसा वितरणमा कडाइ गर्न लागेको हो ।

न्युजिल्यान्डमा कृषि फार्म (फलफूल, तरकारी), गाई फार्म, होटल तथा रेस्टुरन्ट, टुरिजमलगायतका क्षेत्रबाट नेपाललगायत विभिन्न मुलुकका नागरिक वर्क भिसा लगाएर आउने गरेका छन् । धेरैजसो नेपालीहरू भने तेस्रो मुलुकहरू भारत, मलेसिया, कोरिया, साउदी, दुबई, कतार, कुबेत, बेलायतलगायतका देशबाट वर्क भिसा लगाएर आउने गरेका छन् । त्यसरी अन्य मुलुकबाट वर्क भिसा लगाउँदा उनीहरूले त्यहाँ गरेको कामलाई आफ्नो अनुभव तथा योग्यताको रूपमा डकुमेन्ट पेस गर्ने गरेको पाइन्छ ।

इमिग्रेसन न्युजिल्यान्ड (आईएनजेड) ले ३० अक्टोबर २०२६ मा जारी गरेको आन्तरिक मार्गदर्शनमार्फत कर्मचारीलाई वर्क भिसा आवेदनको समग्र पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत विवरण र जोखिमका सम्भावित संकेतहरूका बारेमा थप गम्भीरतापूर्वक जाँच गरेपछि मात्र भिसा जारी भनेको छ।

इमिग्रेसनबाट यसअघि आवेदनको मूल्यांकन गर्दा रोजगार प्रस्ताव वास्तविक छ कि छैन तथा आवेदकसँग आवश्यक सीप र अनुभव छ कि छैन भन्ने विषयलाई बढी प्राथमिकता दिँदै सोहीअनुसार भिसा जारी गर्ने गरेको थियो । तर, अब यसका साथै आवेदकको व्यक्तिगत अवस्था, न्युजिल्यान्ड आउनुको उद्देश्य, भिसाका सर्त पालना गर्ने सम्भावना र थप भिसा नपाएको अवस्थामा अपनाउने सम्भावित योजनासमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।

साथै नयाँ निर्देशन अनुसार अध्यागमन अधिकृतले आवेदकको गृहदेशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ। विशेषगरी युद्ध, द्वन्द्व, आर्थिक कठिनाइ, धार्मिक वा लैंगिक उत्पीडनजस्ता कारणले आवेदकलाई स्वदेश फर्कन कतिको कठिन हुन सक्छ, स्वदेश फर्कन नसकेको अवस्था के गर्ने भन्ने विषयमा समेत बडो चासोका साथ अध्ययन गर्नेछन् ।

साथै सम्बन्धित देशबाट विगतमा शरणार्थी तथा संरक्षणको मान्यता माग्दै गरिएका आवेदनको प्रवृत्ति र हालका आवेदकको व्यक्तिगत परिस्थिति र ती दाबीसँग आवेदकको निवेदनले मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा पनि अध्यागमन कर्मचारीबाट अनुसन्धान हुनु पर्नेछ ।

त्यसैगरी, विभागले आवेदकको विगतको यात्रा विवरण र अन्य देशमा बसोबास गर्दाको अध्यागमन इतिहास जाँच्न पनि निर्देशन दिएको छ। यसअघि अन्य मुलुकमा भिसा लिएर बस्दा सम्बन्धित सर्त पालना गरेको थियो वा थिएन, भिसा अवधि सकिएपछि स्वदेश फर्किएको थियो कि थिएन र कुनै अध्यागमन नियम उल्लघंन गरेको इतिहास छ कि छैन भन्ने विषयलाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ । न्युजिल्यान्डको अध्यागमन नियमअनुसार अस्थायी भिसाका आवेदकले आफूले आवेदन दिएको भिसाको उद्देश्यअनुसार वास्तविक रूपमा बस्न र काम गर्न चाहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडियाका संस्थापक जेन्सेन हुआङले पुनः प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको बताएका छन् । व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएको विवाद सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका हुआङले पहिलोपटक सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै आफूबाट गम्भीर गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै आफ्ना गल्तीप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका हुन् । हुआङका ...
। क्यानाडा र चीनले व्यापार विस्तार गर्ने उद्देश्यले थप भन्सार शुल्क कटौती गर्ने सहमति गरेका छन् । क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच एपेक शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको भेटवार्तापछि यस्तो सहमति भएको हो । कार्नीको कार्यालयका अनुसार यसबाट क्यानाडाको करिब ४० करोड क्यानेडियन डलर बराबरको निर्यातमा थप भन्सार छुट हुनेछ । यसमा चिस्यानमा ...
। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फिलिपिन्स भ्रमणविरुद्ध राजधानी मनिलामा प्रदर्शन भएको छ । नोभेम्बर १५ र १६ मा प्रदर्शनकारीले ट्रम्पको भ्रमण, इरान युद्ध र अमेरिकी नेतृत्वको प्याक्स सिलिका परियोजनाको विरोध गर्दै जुलुस निकालेका हुन् । नोभेम्बर १५ मा ४९औँ दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) शिखर सम्मेलन सुरु भएकै दिन सयौँ प्रदर्शनकारी सम्मेलनस्थलतर्फ अघि बढेका थिए । ...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाभित्र कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नगर्न इरानलाई चेतावनी दिएका छन् । वासिङ्टन डीसी इरानको सम्भावित निशाना हो कि होइन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा जारी आसियान शिखर सम्मेलनका क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले अमेरिकामा आक्रमण भए इरानले अहिलेसम्म कुनै पनि देशले भोग्न नपरेको मूल्य चुकाउनुपर्ने ...
। युरोपका पाँच देशले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई निष्कासन गर्न अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा विशेष केन्द्र खोल्ने भएका छन् । जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले रुवान्डामा ‘रिटर्न हब’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । यसलाई सन् २०२७ देखि सञ्चालनमा ल्याउने र पहिलो चरणमा एक सय आप्रवासीलाई त्यहाँ पठाइने बीबीसीले जनाएको छ । कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ...