मुख्य समाचार
विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–३१ को मूल निर्णय अर्थात् कभर डिसिजनले नेपालका लागि आशा जगाएको छ
विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–३१ को मूल निर्णय अर्थात् कभर डिसिजनले नेपालका लागि आशा जगाएको छ

: विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–३१ को मूल निर्णय अर्थात् कभर डिसिजनले नेपालका लागि आशा जगाएको छ। यस निर्णयमा सन् २०१५ मा भएको पेरिस सहमतिअन्तर्गत विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने र हिमाल तथा हिमाली समुदायमा समर्पित कार्ययोजना स्थापना गर्ने विषय उल्लेख छ।

कोप–३२ मा आयोजना हुने उच्चस्तरीय वार्ताहरूमा पर्ने गरी हिमाल र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने पनि उल्लेख छ। ‘तापक्रम वृद्धिको सीमा नाघेपछिको ओभरसुट परिणामले जलवायुको जोखिम झन्–झन् बढाउने भएकाले अनुकूलनको आवश्यकता धेरै हुन्छ। विशेषगरी जोखिममा रहेका विकासोन्मुख देशहरूमा हानि तथा नोक्सानी धेरै हुन्छ।

त्यसैले भविष्यमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र उत्थानशीलता निर्माण गर्न जलवायु कार्य अपरिहार्य रहेको कुरा स्वीकार गरिएको छ,’ प्रत्येक डिग्री तापक्रम वृद्धिले जलवायु जोखिम, हानि तथा नोक्सानीको तीव्रता र बारम्बारता बढाउने भएकाले यसै दशकमा १.५ डिग्री कायम गर्ने प्रयास गर्ने पनि उल्लेख छ। पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको विषयमा औपचारिक एजेन्डा प्रस्ताव गरेसँगै यो विषय कोपको उच्चस्तरीय छलफलदेखि वार्तासम्म विशेष महत्त्व पाएको छ।

१.५ डिग्री तापक्रम कायम राख्नुपर्ने विषयमा विगत लामो समयदेखि निरन्तर प्रयास भइरहेको थियो। भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक हिम पहिरोलाई पृष्ठभूमि बनाएर नेपालले गरेको प्रयास सार्थक बनेको अल्पविकसित मुलुकहरूका प्राविधिक टोलीका सल्लाहकार मन्जित ढकालले बताए।

कोपको औपचारिक एजेन्डाका रूपमा ‘हिमालका मुद्दा’ स्वीकृत हुन नसकेपछि आलोचना भइरहेका छन्। तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रक्रियामा कुनै पनि नयाँ मुद्दा स्वीकृत गर्न सजिलो नभएको ढकालले बताए। ‘हिमाल कोपको औपचारिक मुद्दा बन्न नसके पनि कभर डिसिजनमा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘कभर डिसिजनमा समेटिएपछि कुनै पनि समय हिमालका मुद्दा स्वीकृत हुन्छन्। त्यसैले कभर डिसिजनमा समावेश हुनुलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ।’

ढकालका अनुसार कोपको उद्घाटन सत्रमा हिमालका विषयमा दुईवटा प्राविधिक संवाद आयोजना गर्ने सहमति भएको छ। हिमालका एजेन्डाका विषयमा कोपको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुक टर्की र सहअध्यक्षता गरिरहेको अस्ट्रेलियासँग थप परामर्श गर्ने सहमतिसमेत भएको ढकालले जनाए। ढकालका अनुसार हालसम्म नेपालको हिमाली क्षेत्रमा थप अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन स्टेसनहरू आवश्यक रहेको विषय पनि ‘टेक्स्ट डिसिजन’ मा समावेश भइसकेको छ।

करिब दुई सय पक्ष राष्ट्रहरू कोपमा सहभागी भएका छन्। सबैका आआफ्नै एजेन्डा र माग छन्। त्यसैले कुनै पनि एउटा देशको एजेन्डा स्वीकृत हुन निकै गाह्रो हुन्छ। नेपालले आफूजस्तै अन्य देशहरूसँग मिलेर संयुक्त रूपमा एजेन्डा राख्नुपर्ने हुन्छ।

कभर डिसिजनमा हिमाली क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई संवादमा मात्रै सीमित नराख्ने उद्देश्यले ‘माउन्टेन वर्क प्रोग्राम’ बनाउने माग पनि पहिलो मस्यौदामा समावेश भएको छ। तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असर, तल्लो तटीय क्षेत्रमा हिउँ पग्लिँदा हुने असरका लागि अनुकूलन र जलवायु वित्तका विषयले पनि महत्त पाएको छ। १.५ डिग्रीभन्दा धेरै तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमाली क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव तथा जोखिमका विषयमा गहन वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक पर्ने विषय पनि समावेश भएको ढकालले बताए।

हालसम्म नेपालले गरेको प्रयासलाई एकदमै सकारात्मक मान्नुपर्ने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाशसिंह थापाले जनाए। नेपालको प्राविधिक क्षमताका आधारमा सम्मेलनमा प्राविधिक दक्ष टोली पुगेको उनको दाबी छ। वार्ताहरूमा पनि नेपालले बलियोसँग आफ्ना प्रस्तावहरू स्पष्ट राखेको उनको भनाइ छ। ‘वैज्ञानिक हिसाबले र प्रमाणका आधारमा पनि नेपालले बलियोसँग आफ्ना एजेन्डा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कभर डिसिजनमा हिमालका मुद्दा समेटिएका छन्।’

कुनै पनि मुद्दा सजिलै स्थापित नहुने थापाले बताए। टर्की आयोजक देश भए पनि उसले राखेको एजेन्डा हालसम्म अनुमोदन भइसकेको छैन। टर्कीले यसपटक ‘इलेक्ट्रिफिकेसन’ को एजेन्डा उठाएको छ। त्यसैले नेपालले उठाएका हिमालका एजेन्डा प्रमुख वार्तामा परेनन् भनेर निराश हुनु नपर्ने थापाले बताए। उनले भने, ‘कभर डिसिजनमा आउनुलाई एकदमै सकारात्मक मान्नुपर्छ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतका प्रक्रियाहरूमा कुनै पनि नयाँ एजेन्डा स्वीकृत हुनु एकदमै दुर्लभ हुन्छ।

कुनै एजेन्डा पारित गर्नका लागि नियमित प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई निरन्तर रणनीतिको रूपमा लिनुपर्ने जलवायु वित्तविज्ञ डा. विमल रेग्मीले बताए। अन्त्यमा जुनसुकै विषय जलवायु वित्तसँग जोडिने भएकाले विकसित देशहरू कुनै पनि एजेन्डा स्वीकृत गर्न राजी नहुने गरेको उनको तर्क छ। कभर डिसिजनमा आएका विषय आगामी कोपको एजेन्डामा पर्ने आधार बनेका छन्। तर, हिमाली क्षेत्रमा लगानी गर्ने र वित्त प्रवाह गर्ने विषयमा अझै संशय नै रहेको रेग्मीले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र, हिमनदी र तिनमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यसहित नेपालले कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा तीनबुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको हो । कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको निर्णय ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनपछि भन्सार विभाग मातहत २ सय ७२ अधिकृत र नायबसुब्बा (नासु) को सरुवा रद्द भएको छ । भन्सार विभागले २० कात्तिकमा ६९ अधिकृत र २ सय ३ नायबसुब्बाको विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सरुवा गरेको थियो । तर, सरुवा पारदर्शी नभएको भन्दै उजुरी परेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै तहको सरुवा रद्द गर्न सोमबार निर्देशन दिएका ...
। १० भदौ र त्यसयताका विनाशकारी बाढीपहिरोले वैदेशिक व्यापार प्रभावित बनाए पनि भन्सार राजस्व संकलनमा सरकार लक्ष्य भेट्न सफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारी अनुसार भन्सार विभागले कात्तिकसम्म राखेको लक्ष्य भेट्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ प्रथम चौमासिक (साउन–कात्तिक) सम्म भन्सार विभागले १ खर्ब ८८ अर्ब ४२ करोड ...
। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आयोजना गरेको ‘नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवाद’ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संवादमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुक र ...
। भारतका पूर्व चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ तथा विवेकानन्द फाउन्डेसनका निर्देशक जनरल अनिल चौहानले नेपाल–भारत सम्बन्ध समानता, आपसी सम्मान र नेपालको स्वतन्त्र पहिचान तथा सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशीलतामा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सिसिफ) काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध लामो सभ्यता र समान ...