मुख्य समाचार
नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न प्रस्ताव
नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न प्रस्ताव

। नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र, हिमनदी र तिनमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यसहित नेपालले कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा तीनबुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।

कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको निर्णय मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ । नेपालले उक्त प्रस्तावको स्वागत गरे पनि कार्यक्रम सञ्चालनका समयसीमा, कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयन विधि स्पष्ट नभएको भन्दै थप व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले मुख्यतः तीन विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नेछ । पहिलो, पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम सन् २०२७ देखि नै सुरु हुनुपर्ने । दोस्रो, कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयन विधि स्पष्ट हुनुपर्ने । तेस्रो, जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका लागि पर्वत विशेष सूचक निर्धारण गरिनुपर्ने ।

कोप–३१ को अध्यक्षतामा पक्ष राष्ट्रहरूसँगको परामर्शपछि तयार गरिएको मस्यौदाको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमले पर्वतीय क्षेत्रबारे वैज्ञानिक बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुकूलनका कार्य अघि बढाउने, स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता बढाउने तथा हिमाल र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) को स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि छ । यस विषयमा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदाको बुँदा ३२ मा सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ अधिवेशनमा पर्वतीय जलवायु परिवर्तनका विषयमा संवाद आयोजना गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, पर्वतीय देश, आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कार्यमा समेट्न नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ ।

यी प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने नेपालको प्रयासमा भएको प्रगतिका रूपमा हेरिएको छ । तर, नेपाल र भुटानले यसअघि संयुक्त रूपमा अघि सारेका सबै विषय भने मस्यौदामा समेटिएका छैनन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले मस्यौदामा पर्वतीय जलवायु कार्यक्रमको प्रस्ताव समावेश हुनु सकारात्मक भएको बताए । नेपालले अघि सारेका सबै विषय निर्णयमा समेट्न सम्बन्धित राष्ट्र तथा समूहसँग वार्ता भइरहेको र थप पहल जारी रहने उनको भनाइ छ ।

यसअघि नेपाल र भुटानले गत अक्टोबर २९ मा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्नुपर्ने विषयलाई कोप–३१ को छुट्टै एजेन्डामा समावेश गर्न संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । दुवै देशले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

मन्त्री चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।

नेपालका हिमाल र हिमनदीमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा पानीका स्रोत, जैविक विविधता, कृषि, पर्यटन तथा हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत चुनौती थपिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा पर्वतीय क्षेत्रका समस्या र आवश्यकतालाई छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न सके जलवायु अनुकूलन, आर्थिक सहयोग र जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई संस्थागत बनाउन सहयोग पुग्ने नेपालको अपेक्षा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले एकीकृत विपद् सूचना प्रणालीलाई स्थानीय तह र जिल्लासम्म विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ । टर्किएमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आज आयोजित एक प्यानल छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले प्राधिकरणले व्यवस्थापन गरिरहेको एकीकृत डाटा पोर्टलमा सबै प्रकारका जोखिम तथा ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनपछि भन्सार विभाग मातहत २ सय ७२ अधिकृत र नायबसुब्बा (नासु) को सरुवा रद्द भएको छ । भन्सार विभागले २० कात्तिकमा ६९ अधिकृत र २ सय ३ नायबसुब्बाको विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सरुवा गरेको थियो । तर, सरुवा पारदर्शी नभएको भन्दै उजुरी परेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै तहको सरुवा रद्द गर्न सोमबार निर्देशन दिएका ...
। १० भदौ र त्यसयताका विनाशकारी बाढीपहिरोले वैदेशिक व्यापार प्रभावित बनाए पनि भन्सार राजस्व संकलनमा सरकार लक्ष्य भेट्न सफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारी अनुसार भन्सार विभागले कात्तिकसम्म राखेको लक्ष्य भेट्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ प्रथम चौमासिक (साउन–कात्तिक) सम्म भन्सार विभागले १ खर्ब ८८ अर्ब ४२ करोड ...
: विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–३१ को मूल निर्णय अर्थात् कभर डिसिजनले नेपालका लागि आशा जगाएको छ। यस निर्णयमा सन् २०१५ मा भएको पेरिस सहमतिअन्तर्गत विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्ने र हिमाल तथा हिमाली समुदायमा समर्पित कार्ययोजना स्थापना गर्ने विषय उल्लेख छ। कोप–३२ मा आयोजना हुने उच्चस्तरीय वार्ताहरूमा पर्ने गरी हिमाल र जलवायु परिवर्तनसँग ...
। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आयोजना गरेको ‘नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवाद’ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संवादमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुक र ...