— सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो मस्यौदा मात्र हो । पछिल्ला दिनमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने वा विधेयकमार्फत नै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
मस्यौदामा संशोधित लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी विभिन्न ऐनसँगै धितोपत्र ऐन, २०६३ मा परिमार्जन गरी जलविद्युत् आयोजनालाई ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यो नयाँ व्यवस्था हो । यसअघि विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको ‘विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयर सार्वजनिक निष्कासन पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ ले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति नगरेका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न रोक लगाएको छ ।
निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा ५ मा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाले सेयर जारी गर्ने भएमा कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा थिएन । अहिले ऐनमै उक्त व्यवस्था ऐनमै समावेश गर्न लागिएको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा लगानीकर्ताको फरक मत देखिएको छ । ‘५० प्रतिशत काम सकिएको हाइड्रोपावरलाई मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न दिने प्रस्तावित व्यवस्थाले सेयर बजारमा नकारात्मक असर पार्छ,’ सेयर लगानीकर्ता केशव कोइरालाले भने, ‘त्यसैले आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालेपछि मात्र आईपीओ अनुमति दिनुपर्छ ।’ ऐनमै भएको व्यवस्था परिमार्जन गर्न संसद् नै चाहिने भएकाले त्यसलाई सजिलै संशोधन गर्न सकिँदैन । तर निर्देशिका भने सम्बन्धित निकायले नै संशोधन गर्न सक्छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा लगानीकर्ताको विरोध हुनुमा हालै धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा पनि कारण हो । उक्त मस्यौदामा सार्वजनिक निष्कासन गर्नुअघि निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि यसमा क्षेत्रअनुसार फरक मापदण्ड अपनाउन सकिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
केही समयअघि पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले समेत जलविद्युत् कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको थियो । तर उत्पादन थालेपछि मात्रै आईपीओको अनुमति दिने व्यवस्थाले पुँजी चाहिने समयमै जलविद्युत् कम्पनीलाई रोक्न लागिएको भन्दै प्रवद्र्धकले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई पुँजी चाहिने नै सुरुवातको अवस्थामा हो, यस्तोमा आईपीओ नै रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता सही नरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । आईपीओ जारी गर्ने अनुमति पाएपछि पनि निर्माण प्रक्रियाका विषयमा सरकारले नियमन गर्ने र लगानी सुरक्षित गराउने काम भने गर्नुपर्ने कार्कीले जनाए ।
सेयर लगानीकर्ता तथा विश्लेषक सुवासचन्द्र ढुंगाना भने सबै आयोजनालाई एउटै मापदण्ड लगाउन नहुने बताउँछन् । ‘कतिपय ठूला आयोजना बनाउन वर्षौं लाग्छ, अनुमतिपछि बाँकी ५० प्रतिशत काम सक्न पनि वर्षौं लाग्न सक्ने, आयोजनाको लागत नै बढेर जानेजस्ता अवस्था पनि आउन सक्ने भएकाले यसमा फरक–फरक मापदण्ड लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
उत्पादन सुरु नभएकै आधारमा पनि सबै कम्पनीलाई आईपीओमा रोक्न नहुने उनको भनाइ छ । तर कम्पनीहरूको उत्पादन क्षमता, उत्पादन गरिसक्नुपर्ने अवधिलगायतलाई आधार मानेर मापदण्ड तय गर्नुपर्ने उनले जनाए ।
धितो बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वको अध्ययन समितिले समेत जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई कम्तीमा ५० भौतिक निर्माण सम्पन्न गरेपछि मात्रै सेयर जारी गर्ने अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो ।
गौतमको टोलीले ‘जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र सोको प्रभाव सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन’ प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाबाहेक क्षेत्रका सूचीकृत कम्पनीहरूको अधिकांश संस्थापक सेयर ‘लकइन’ अवधि सकिएलगत्तै सर्वसाधारणमा परिणत हुँदा कम्पनी सञ्चालनमै समस्या ल्याएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
कतिपय जलविद्युत् आयोजनाले वर्षौंदेखि लाभांश नदिने, सेयर जारी गर्दाको समय प्रक्षेपण गरिएकोभन्दा वित्तीय अवस्था फरक पर्ने र आयोजनाहरूको लागत नै बढेको देखिनेजस्ता समस्याले पनि पछिल्लो समय उत्पादन नथालेका कम्पनीहरूलाई आईपीओ दिन नहुने प्रतिवेदनको तर्क छ ।
यी हुन् जलविद्युत्को आईपीओसम्बन्धी थप संशोधन
– आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र तथा योग्य प्राविधिक मूल्यांकनकर्ताबाट प्रमाणित हुनुपर्ने
– कुल लागत, सम्पन्न हुन बाँकी कार्य, आवश्यक थप लगानी तथा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने
– आयोजना निर्माणको प्रगति, सम्भावित ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा अन्य प्रमुख जोखिम विवरणपत्रमा स्पष्ट हुनुपर्ने
– विद्युत् खरिद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्था खुलाइनुपर्ने
– सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना हुनुपर्ने
– निर्माण सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि तथा व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ हुने सम्भावित समय खुलाउनुपर्ने
– सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम आयोजनाको स्वीकृत प्रयोजनमा उपयोग हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने
– धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ता संरक्षणका लागि निर्धारण गरेका अन्य मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने