मुख्य समाचार
मधेशमा नयाँ सरकार गठन अन्योलमा
मधेशमा नयाँ सरकार गठन अन्योलमा

। मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा सकिन एक दिन बाँकी रहँदासमेत दलहरूबीच सत्ता नेतृत्व र सरकार गठनको स्वरूपबारे सहमति जुट्न सकेको छैन ।

कुनै पनि दलसँग एकल सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत नरहेकाले तीनदेखि चार दलबीचको सहकार्यबाट मात्रै नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था छ । तर, सरकार गठनका लागि गठबन्धन बनाउने विषयमा दलहरूबीच ठोस सहमति नहुँदा राजनीतिक अन्योल बढेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामा स्वीकृत गर्दै भोलि शुक्रबारसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न समयसीमा दिएका थिए।


निर्धारित समयसीमा नजिकिँदै जाँदा पनि कुन दलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले बताए।

“विभिन्न दलबीच सरकार गठनका विषयमा छलफल जारी छ,” उनले भने, “कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा ठोस सहमति भइसकेको छैन । अझै केही समय बाँकी छ, हेरौँ केही सहमति हुन्छ कि !” नयाँ सरकार गठनका लागि आफूहरू सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको उनले बताए।

मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले नयाँ सरकार गठनबारे निर्णय लिन नसक्दा पनि प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । एमाले र नेकपाले जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहेको भए पनि जसपाले ठोस निर्णय गर्न नसकेको बताइएको छ ।

यसअघि पटकपटक सरकार परिवर्तन भएको भन्दै जसपा नेपालका नेताहरूले आगामी निर्वाचनको मुखमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन अनिच्छा देखाएको बताएका छन् । जसपा नेपाल मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले प्रदेश सरकार गठनबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिइएको बताए।

यसैबीच, केही दिनअघि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले आफ्नो पार्टी मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने बताएका थिए।

कूल १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २८, नेकपा (एमाले) का २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यस्तै, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक/एक जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुदलीय सहकार्य अपरिहार्य देखिएको छ । तर, सत्ता नेतृत्वको विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा मधेश प्रदेशको नयाँ राजनीतिक समीकरण अझै अनिश्चित छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेकपा एमालेको राष्ट्रिय भेलालले १७ बुँदे विशेष संकल्प पारित गरेको छ । बुधबार र बिहीबार गरी दुई दिन चलेको राष्ट्रिय भेलाले विभिन्न १७ बुँदामा विशेष संकल्प पारित गरेको प्रचार–प्रसार तथा प्रकाश विभाग प्रमुख निरज आचार्यले जनाएका छन् । भेलाको समापनपछि आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पारित भएका संकल्पको सूची सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा असंवैधानिक ढंगले लोकतन्त्र अपहरित ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन अगाडि नै त्यसखालको आक्रोशको आफूहरूले विश्लेषण गरेको बताएका छन् । युवाहरूमा रहेको आक्रोशको पूर्वानुमान गरेको र त्यसअनुसार त्यसबेलै अभिव्यक्तिहरू संसद्मै समेत दिएको उनी बताउँछन् । तर युवाहरूको आक्रोशलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउने गरी पार्टीले नेतृत्व लिन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति ...
। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानी र हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना तयार गर्न नेपालले सान्टियागो नेटवर्कबाट प्राविधिक सहयोग पाउने भएको छ । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) का क्रममा सान्टियागो नेटवर्क अन लस एन्ड ड्यामेज (एसएनएलडी) सँग नेपालको साझेदारी औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो । नेटवर्कको ...
। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा अपरिचित व्यक्तिहरूको प्रवेश र सुरक्षा व्यवस्थापनप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय भेलाको दोस्रो दिन सम्बोधन गर्दै ओलीले कार्यक्रमस्थलमा कसले प्रवेश गरिरहेको छ र को कहाँसम्म पुगिरहेको छ भन्ने विषयमा स्वयंसेवकहरू सचेत हुनुपर्ने बताए । आफू बसेको स्थानसम्मै एक अपरिचित व्यक्ति आएर ...
। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनसँगको तातोपानी नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले गरेको शिष्टाचार गरेका थिए । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले तातोपानी नाका तत्काल खुलाउन राजदूत चाङसग छलफल गरेका हुन् । भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले केही समयअघि रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण रसुवागढी नाका बन्द रहेको ...