। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विगतको बोझ भन्दै पन्छिन नमिल्ने धारणा राखेका छन् ।
शान्ति सम्झौता राज्यले तत्कालीन विद्रोही पक्षसँग गरेको आधिकारिक दस्तावेज भएकाले सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यसबाट पन्छिन नमिल्ने उनको तर्क थियो ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारले तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया विगतको बोझ होइन, राज्यले गरेको आधिकारिक प्रतिबद्धता हो । नयाँ सरकारले त्यसबाट पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले सरकारलाई मेरो आग्रह छ । छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गरियोस् । २० वर्ष बितिसकेको छ । अब ढिलाइ गर्ने समय छैन । सबैभन्दा पहिले सत्य स्थापित गर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सिफारिस समितिबाट निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर आयोग गठन हुने भएकाले यसलाई अन्य राजनीतिक नियुक्तिसरह विघटन गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाका क्रममा भएका कमजोरी र जटिलताबारे धेरै चर्चा गर्न नचाहेको उल्लेख गर्दै सत्य स्थापित नभएसम्म दिगो शान्ति कायम हुन नसक्ने बताए ।
संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य उद्देश्य पीडितलाई न्याय दिनुका साथै द्वन्द्वका घटनाको सत्य उजागर गर्नु रहेको उनले बताए ।
‘दिगो शान्तिका लागि शान्ति प्रक्रिया ठूलो पूँजी हो । तर सत्य स्थापित हुन सकेन भने समस्या समाधान हुँदैन । यस प्रक्रियामा हामी कतिपय ठाउँमा चुकेका छौँ । म द्वन्द्वको कुनै पनि पक्षमा नरहेको साक्षी हुँ । शुरुवाती दिनमा अविश्वास, पछि राजनीतिक दाउपेच र एम्नेस्टीका विषयमा गम्भीर मतभेद देखिए । विशेषगरी गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा उन्मुक्ति दिन नसकिने विषयमा लामो बहस भयो। पछिल्लो समय यसमा सहमति बनेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अब मुख्य प्रश्न आयोगलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो । विगतका आयोगले काम गर्न सकेनन् । पछिल्लो आयोग पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै विघटन भयो । मेरो विचारमा त्यसो गर्नु उचित थिएन । विघटन भइसकेपछि पनि नयाँ आयोग तत्काल गठन हुनुपर्थ्यो ।’
आयोग गठनपछि सबैभन्दा पहिले सत्य स्थापित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनले कसुर गरेका व्यक्तिलाई सत्य बोल्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सजाय न्युनिकरणको व्यवस्था अघि सारिएको उल्लेख गरे ।
पीडितलाई परिचयपत्र तथा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, दिवंगतहरूको सम्मानमा स्मारक निर्माण गर्ने र विभिन्न गतिविधिमार्फत उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
‘सजायमा सहुलियत दिने व्यवस्थाको उद्देश्य पनि दोषीलाई सत्य बोल्न प्रोत्साहित गर्नु हो । सत्य स्वीकारोक्ति, न्याय र मेलमिलापले मात्रै दिगो शान्तिको आधार तयार गर्न सक्छ । त्यसैगरी पीडितको परिपूरणका लागि स्रोत जुटाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकता परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा हामी आफैँले पनि पहल गर्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले थप भनेका छन्, ‘पीडितलाई परिचयपत्र दिने, दिवङ्गतहरूको सम्मानमा स्मारक बनाउने र उनीहरूको पीडा तथा पहिचानलाई सम्मान गर्ने कामले पनि ठूलो राहत दिन सक्छ । अन्तत: सत्य, न्याय, परिपूरण र सम्मानलाई प्राथमिकता दिँदै दण्डहीनताको अन्त्य र दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’